गावठाणातील मालमत्तांना प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग मोकळा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गावठाणातील मालमत्तांना प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग मोकळा
गावठाणातील मालमत्तांना प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग मोकळा

गावठाणातील मालमत्तांना प्रॉपर्टी कार्डचा मार्ग मोकळा

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. ३ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील विविध गावठाणांमध्ये असलेल्या घरांवरील मालकी हक्क सिद्ध करणारे प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासंदर्भातील चौकशी करण्यासाठी तब्बल बारा वर्षांनंतर सरकारकडून पूर्ण वेळ चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक झाली आहे. हा अधिकारी गावकऱ्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे तपासणार असून, त्यानंतर त्यांना मालकी हक्काचे प्रॉपर्टी कार्ड देण्‍यात येणार आहेत.

शेतजमिनींचा मालकी हक्क, जमिनीचा प्रकार, त्यावर असलेला इतरांचा हक्क आदींची माहिती सात-बारा उताऱ्याद्वारे मिळत असते. मात्र, गावठाणासाठी सात-बारा उताऱ्याऐवजी सरकारकडून मालमत्तेवरील मालकी हक्क दाखवणारे प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाते. मिरा-भाईंदर शहरात एकंदर १९ गावठाणे आहेत. त्यापैकी एखाददुसरा अपवाद वगळता अन्य महसुली गावांत असलेल्या घरांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेले नाही. घरांवरील अथवा मालमत्तेवरील मालकी हक्क सिद्ध करणारे कागदपत्र हाती नसल्याने ग्रामस्थांनी मोठीच गैरसोय होत आहे. गावठाणांमधील घरांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळावे यासाठी १९ गावांपैकी १४ गावांचे सुमारे बारा वर्षांपूर्वी मिरा-भाईंदर महापालिकेने कंत्राटदाराच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले आहे.
या सर्वेक्षणानुसार संबंधित मालमत्तांची चौकशी करण्यासाठी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी सरकारकडून चौकशी अधिकारी नेमणे आवश्यक होते; परंतु सरकारने पूर्णवेळ चौकशी अधिकारी न नेमता अर्धवेळ चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली; परंतु हे अधिकारी चौकशीसाठी आतापर्यंत फिरकलेच नाहीत. परिणामी प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याचे काम गेली बारा वर्षे प्रलंबित पडले आहे. मात्र आता या कामाला काहीशी चालना मिळणार आहे. सरकारने या कामासाठी एका पूर्णवेळ चौकशी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. या अधिकाऱ्याने घोडबंदर गावातील रहिवाशांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. या नोटिशीनुसार विशिष्ट दिवशी हा अधिकारी मालमत्तेच्या ठिकाणी उपस्थित राहाणार असून संबंधित मालमत्ताधारकाने मालकी हक्काची कागदपत्रे अथवा पुरावा अधिकाऱ्याकडे सादर करायचा आहे. या कागदपत्रांची तपासणी व प्रत्यक्ष मालमत्तेची पाहणी केल्यानंतर चौकशी अधिकारी संबंधित मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत निर्णय देणार आहेत, त्यानंतर मालमत्ताधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे.

आणखी चौकशी अधिकाऱ्यांची गरज
१९ पैकी १४ गावांतील मालमत्तांची चौकशी करण्यासाठी सध्या सरकारने केवळ एकच पूर्णवेळ चौकशी अधिकारी नियुक्त केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण गावांची तपासणी करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. याठिकाणी चार चौकशी अधिकारी नेमण्याची गरज आहे, तरच हे काम वेगाने पार पडेल, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

उत्तन व आसपासच्या गावांच्या सर्वेक्षणाचा प्रश्न अनुत्तरित
१९ गावांपैकी उत्तनसह पाच गावांचे आजपर्यंत सर्वेक्षण झालेले नाही. सुरुवातीला सर्वेक्षण करण्यासाठी त्याठिकाणच्या रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे काम सुरू होऊ शकले नव्हते. सर्वेक्षण झाल्यानंतर मालमत्ता सरकार जमा होईल, अशी भीती रहिवाशांना वाटत होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून रहिवाशांची समजूत काढण्यात आल्यानंतर रहिवासी सर्वेक्षणाला तयार झाले आहेत. आधीचे सर्वेक्षण बारा वर्षांपूर्वी झाले आहे, त्याच दरात आता काम करण्यास कंत्राटदार तयार नाही. त्यामुळे त्याला शुल्क वाढवून देण्याचा निर्णयही महासभेने घेतला आहे. तरीदेखील उत्तनसह पाच गावांचे सर्वेक्षण अद्याप सुरू झालेले नाही.