फेरीवाल्यांच्या कर्जाबाबत पालिकेचा पुढाकार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

फेरीवाल्यांच्या कर्जाबाबत पालिकेचा पुढाकार
फेरीवाल्यांच्या कर्जाबाबत पालिकेचा पुढाकार

फेरीवाल्यांच्या कर्जाबाबत पालिकेचा पुढाकार

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ४ : फेरीवाल्यांना कोविड साथीच्या काळात सुलभ रीतीने कर्ज उपलब्ध व्हावे म्हणून ‘पंतप्रधान स्वनिधी’ची योजना सुरू झाली होती. त्यासाठी कोकण मंडळातून ५० हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केला आहे. मुंबईतील फेरीवाल्यांसाठीही कर्ज सुलभ पद्धतीने मिळावीत म्हणून पालिकेने राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. कर्ज पुरवठ्यासाठी करावयाच्या अर्जाशी संबंधित प्रक्रियेत आता राज्य सरकार केंद्र सरकारसमोर हे मुद्दे मांडणार आहे. पालिकेकडे फेरीवाल्यांकडून एकूण २५ हजार अर्ज आले आहेत. त्यामध्ये परवानाधारक आणि विना परवानाधारक अशा दोन्ही प्रकारच्या फेरीवाल्यांचा समावेश आहे.

परवाना असलेल्या फेरीवाल्यांच्या अर्जाची प्रक्रिया सुलभ आहे; परंतु ज्यांच्याकडे परवाना नाही अशा फेरीवाल्यांकडून ‘लायसन्स ऑफ रेकमंडेशन’चे (एलओआर) १६ हजार १५९ अर्ज आले आहेत. त्यापैकी ११ हजार ९८८ जणांकडे परवाने नाहीत; परंतु कर्ज मिळवण्यासाठी पोर्टलच्या माध्यमातून दोन वेळा अर्ज करण्यात अडचणी येत असल्याचे फेरीवाल्यांचे म्हणणे आहे. एकदा अर्ज केल्यानंतर फेरीवाल्यांना एलओआर उपलब्ध होतो. एलओआर उपलब्ध झाल्यानंतर आणखी एक अर्ज दुसऱ्या टप्प्यात भरावा लागतो. अनेक फेरीवाल्यांकडून एलओआर मिळवले जात आहे. पण प्रत्यक्षात कर्जासाठी अर्ज करण्यात येत नाही, असेही प्रकार समोर आले आहेत. दुहेरी अर्जात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन अर्जाची प्रक्रिया एकच असावी, अशीही विनंती पालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे.

अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मदत!
फेरीवाल्यांच्या संघटनांपैकी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याबाबत अनेक जणांनी असमर्थतता दर्शवली. अनेकांनी ही व्यवस्था सुलभ व्हावी म्हणून पालिकेकडे विनंती केली आहे. त्यानुसार आता पालिकेकडूनच काही विद्यार्थी आणि संघटनांच्या माध्यमातून ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेचे उपायुक्त (विशेष) संजोग कबरे यांनी दिली. कर्ज पुरवठा योजनेनुसार फेरीवाल्यांना ५० हजारांचे कर्ज व्यवसायासाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामध्ये सुलभ हप्त्यांमध्ये कर्जाची परतफेड करण्याची सुविधा आहे. पालिकेकडून सुचवलेल्या पर्यायानुसार एकाच अर्जाद्वारे बॅंकांकडे हे अर्ज जावेत असे सुचविण्यात आले आहे; परंतु आता केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच हा बदल घडणे अपेक्षित असल्याचे कबरे म्हणाले.