सेतू सहकाराचा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सेतू सहकाराचा
सेतू सहकाराचा

सेतू सहकाराचा

sakal_logo
By

शरद्चंद्र देसाई
वकील, सहकार न्यायालय

सहकारी गृहनिर्माण संस्था गुंडाळता येते का?

प्रश्न ः सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. व्यवस्थापन समितीवर काम करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाहीत, त्यामुळे आधीपासून असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना नाईलाज म्हणून काम करावे लागते. सर्व नियम पाळून संस्था चालवणे ही तारेवरची कसरत आहे. कारण काम करताना काही चुकले तर अन्य सभासद कायदेपंडित बनवून निबंधकांकडे तक्रार करतात. निबंधक अशावेळी आयता बकरा मिळाला अशा आविर्भावात या प्रकरणाकडे पाहतात. त्यामुळे कायद्याने नोंदणी केलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था कायदेशीर मार्गाने गुंडाळता येते का किंवा त्याऐवजी अपार्टमेंट अशी नोंदणी करता येते का?

- एकनाथ मराठे, नवीन पनवेल

उत्तर ः आपली समस्या अत्यंत संवेदनशील असून थोड्याफार फरकाने सर्वच ठिकाणी अशी स्थिती आहे. व्यवस्थापन समितीची सर्व पदे भरली जात नाहीत आणि काही खोडसाळ सभासद कार्यकारिणी सदस्यांना काम करणे म्हणजे शिक्षा आहे, असे वागवतात. या सर्व बाबींवर तोडगा म्हणजे सभासदांचे सहकार कायद्यासंबंधी प्रशिक्षण करणे. तशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे; परंतु या बाबीकडे कोणीच लक्ष देत नाही. सभासदांना तसेच कार्यकारिणी सदस्यांनाही तीन वर्षांमधून एकदा असे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. यामुळे सभासद व कार्यकारिणी या दोन्ही बाजू प्रशिक्षित होतील व संस्था व्यवस्थित चालण्यास मदत होईल. निबंधक कार्यालयामध्ये तक्रारी व त्या अनुषंगाने होणारी कायदेशीर लढाई यात संस्था व सभासदांचा वेळ आणि पैसा अनाठाही खर्च होतो हे खरे आहे. कायद्याने निर्माण केलेली संस्था कायद्यानुसार गुंडाळता येईल, पण त्यामुळे प्रश्न सुटत नाही. अनेक संस्थांवर प्रशासक आहेत, पण रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी स्थिती तेथे आहे. अपार्टमेंट म्हणून नोंदणी केली तरीही त्यामधील तक्रारी निवारणासाठी निबंधक कार्यालय हेच मोफा कायद्याअंतर्गत सक्षम अधिकारी आहेत. म्हणजे प्रश्न न सुटता असाच राहील. त्यामुळे आपण सभासद तसेच कार्यकारिणीच्या प्रशिक्षणावर भर देऊन चांगले सभासद निर्माण करण्याचे काम करावे, असा सल्ला राहील.

प्रश्न ः माझी सहकार गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका कॉलेजमधील मुलांना भाड्याने दिली आहे. त्या मुलांचा जेवण, नाश्ता, स्वच्छता हे पाहण्यासाठी तिथे केअरटेकर ठेवला आहे. मुलांची आवश्यक ती सर्व माहिती पोलिसांना व संस्थेला दिली आहे. मात्र संस्थेतील महिला पदाधिकारी माझ्यावर दबाव आणून ही व्यवस्था बंद करण्यास सांगत आहेत. याविषयी मार्गदर्शन करावे.

उत्तर ः सहकारी संस्थांमध्ये सदनिका भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी उपविधीमध्ये असलेल्या तरतुदींचे आपण पालन केले आहे, असे प्रथमदर्शनी दिसते. अविवाहित मुले जर सदनिकेमध्ये राहणार असतील तर संस्थेमधील सभासद, त्यांचे कुटुंबीय, महिला यांना काही काळ असुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे; परंतु त्या मुलांची संस्थेमधील वागणूक, येण्या-जाण्याच्या वेळा, सदनिका वापरण्याची पद्धती, त्यांचा स्वभाव हे देखील पाहणे आवश्यक आहे. आपण केलेली व्यवस्था ही कायद्याच्या कक्षेत आहे, परंतु समाजमन तसेच समाजामध्ये एकत्र राहणे, वागणे या बाबी व्यक्तीसापेक्षा आहेत. आपल्या संस्थेमधील महिला पदाधिकारी, तसेच शेजारी व इतर प्रमुख सभासद यांच्याशी आपण संवाद साधावा. त्यांचे नेमके काय आक्षेप आहेत हे तपासावे, त्यांचे आक्षेप त्याच मुलांसंदर्भात आहेत का, हे देखील तपासावे व त्यानुसार आपण योग्य तो तोडगा सुचवू शकता. संस्था आवश्यक तेथे सीसी टीव्ही कॅमेरे लावू शकते, त्यामुळे त्या मुलांचे सार्वजनिक जागेतील व्यवहार सर्वांसमोर येतील. त्या मुलांचा सदनिकेमध्ये वावर हा सुसंस्कृत कुटुंबाप्रमाणे होणे अपेक्षित आहे. आपण आपली समस्या संस्था, पदाधिकारी व सभासदांबरोबर समन्वयाने सोडवू शकता; परंतु संस्था, पदाधिकारी व इतर सभासद जर हा प्रश्न केवळ प्रतिष्ठेचा करून पदाचा गैरवापर करणार असतील त्यावर न्याय हक्काची लढाई सर्व स्तरांवर करणे हा एकच मार्ग राहतो. कायदा हा अडचणी सोडवण्यास निश्चित मदत करतो; परंतु प्रथम हा प्रश्न सामोपचारानेच सोडवणे हिताचे आहे.

सहकारी संस्था, सहकार कायदा याबाबतचे आपले प्रश्न पुढील ई-मेलवर पाठवावेत - Sharadchandra.desai@yahoo.in