४०० किमी काँक्रीट रस्त्यासाठी दोन आठवड्यांत निविदा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

४०० किमी काँक्रीट रस्त्यासाठी दोन आठवड्यांत निविदा
४०० किमी काँक्रीट रस्त्यासाठी दोन आठवड्यांत निविदा

४०० किमी काँक्रीट रस्त्यासाठी दोन आठवड्यांत निविदा

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ८ : मुंबईतील सिमेंट-काँक्रीट रस्ते विकासाच्या कामासाठी मिळालेल्या अत्यल्प प्रतिसादामुळे महापालिकेवर त्याबाबतची निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्याची वेळ आली आहे. रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेत अवघ्या सहा कंपन्यांनीच सहभाग घेतला. परिणामी, नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी आता नव्या निकषांसह महापालिका येत्या दोन आठवड्यांत निविदा प्रक्रिया सुरू करणार आहे.

महापालिकेतर्फे ४०० किमीच्या सिमेंट-काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी पाच हजार ८०० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करून गुणवत्तेबाबत तडजोड न करता रस्त्यांची कामे जलदगतीने करण्यासाठी पालिका प्रयत्नशील असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. रस्त्यांच्या कामासाठी पालिकेने ऑगस्टमध्ये निविदाप्रक्रिया सुरू केली होती. त्यातील काही अटी-शर्तींमुळे कंपन्यांनी सहभाग दाखवला नाही. कंत्राटदारांनीही त्याला नापसंती दर्शवली. प्रामुख्याने रक्कम अदा करण्याचा मुद्दाही त्यातून समोर आला आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर ८० टक्के रकमेचे अधिदान करण्याची पालिकेची अट होती. २० टक्के रक्कम दोषदायित्व कालावधीत देण्यात येईल, असेही निविदेत म्हटले होते. साहजिकच २० टक्क्यांच्या निकषाला कंत्राटदार कंपन्यांनी विरोध केला आहे. निविदांना इतका कमी प्रतिसाद कशामुळे आला, याची माहिती घेण्यात येत आहे. येत्या दोन महिन्यांत रस्ता कामांबाबत निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यात येईल, असे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी सांगितले.

गुणवत्तेशी तडजोड नाही!
गुणवत्ता पडताळणीसाठीही पालिकेने निविदेत कडक अटी-शर्ती ठेवल्या आहेत. त्यामध्ये गुणवत्ता दोष आढळल्यास मोठ्या दंडाची कारवाई करण्याचा पवित्रा पालिकेने घेतला आहे. काही कडक अटी-शर्तींचे पुनर्विलोकन करण्यात येईल; पण गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली.

कंत्राटदारांसाठी अडचणीच्या ठरलेल्या अटी
- संयुक्त भागीदारीला परवानगी नाही
- राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांचा अनुभव असावा
- काम पूर्ण झाल्यावर ८० टक्के रकमेचे अधिदान करण्यात येईल. उर्वरित २० टक्के रक्कम दोषदायित्व कालावधीत देण्यात येईल
- गुणवत्ता दोष आढळल्यास मोठ्या दंडाची कारवाई
- कामाचा दोषदायित्व कालावधी १० वर्षे