कर थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कर थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव
कर थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव

कर थकबाकीदारांच्या मालमत्तांचा जाहीर लिलाव

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. ९ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा भरणा न करणाऱ्‍या मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता प्रशासनाने जप्त केल्या आहेत. थकबाकीची वसुली करण्यासाठी जप्त केलेल्या मालमत्तांचा ऑनलाईन लिलावदेखील पुकारण्यात आला होता; पण त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे आता या मालमत्तांचा महापालिकेकडून प्रत्यक्ष जाहीर लिलाव पुकारण्यात येणार आहे.
महापालिका प्रशासनाने मार्चअखेरपर्यंत कराचा भरणा न करणाऱ्‍या मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांची संख्या १५१ इतकी असून त्यांच्याकडे महापालिकेच्या कराची एक कोटी ८२ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे. वारंवार नोटिसा बजवाल्यानंतरही कराचा भरणा न केल्यामुळे या थकबाकीदारांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचे महापालिकेने अधिकृतपणे मूल्य निश्चित केले आहे. सुरुवातीला या मालमत्तांचा ऑनलाईन लिलाव पुकारण्यात आला होता; पण तीन वेळा ऑनलाईन लिलाव पुकारूनही एकदाही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे आता या मालमत्तांचा प्रत्यक्ष जाहीर लिलाव पुकारण्यात येणार आहे.

असा होणार लिलाव
महापालिकेकडून लिलावासाठी जप्त केलेल्या मालमत्तांचा तपशील, त्यांचे क्षेत्रफळ, महापालिकेने त्याची निश्चित केलेली किंमत आदी सर्व तपशील जाहीर नोटिशीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर मालमत्तांचा जाहीर लिलाव पुकारला जाणार आहे. लिलावात भाग घेणाऱ्‍यांना मात्र संबंधित मालमत्ता विकत घेण्याइतपत आर्थिक क्षमता आहे हे आधी सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना लिलावात प्रत्यक्ष सहभागी होता येणार आहे.

...तर मालमत्ता महापालिकेच्या नावावर
महापालिका दर वर्षी जप्त मालमत्तांचा लिलाव पुकारत असते; पण प्रत्येक वेळी या मालमत्ता घेण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. त्यामुळे ऑनलाईन लिलावाप्रमाणेच प्रत्यक्ष लिलावादेखील प्रतिसाद मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासंदर्भात महापालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांच्याकडे विचारणा केली असता प्रत्यक्ष लिलावालादेखील प्रतिसाद मिळाला नाही, तर या मालमत्ता महापालिकेच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल व या मालमत्ता महापालिकेच्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्या निवासासाठी तसेच कार्यालयीन कामकाजासाठी उपयोगात आणल्या जातील, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली.