उत्तनमधील कत्तलखान्यांसाठी भूसंपादन सुरू | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

उत्तनमधील कत्तलखान्यांसाठी भूसंपादन सुरू
उत्तनमधील कत्तलखान्यांसाठी भूसंपादन सुरू

उत्तनमधील कत्तलखान्यांसाठी भूसंपादन सुरू

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. १० (बातमीदार) : उत्तन येथील कत्तलखान्याचे आरक्षण असलेल्या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून जमीनमालकांना नोटिसा बजावण्यास आल्या आहेत; पण कत्तलखान्यासाठी जमिनी देण्यास जमीनमालकांनी विरोध केला आहे. महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशींवर जमीनमालकांनी पत्र देऊन हरकत नोंदवली आहे.
मिरा-भाईंदर शहराच्या १९९७ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पहिल्या विकास आराखड्यात उत्तन येथील २८५ अ या सर्व्हे क्रमांकावर कत्तलखान्याचे आरक्षण ठेवण्यात आले होते; मात्र २०१३ मध्ये उत्तनसह आसपासचा परिसर पर्यटन क्षेत्र म्हणून घोषित करून सरकारने हा परिसर एमएमआरडीएकडे हस्तांतर केला. त्यानंतर एमएमआरडीने या भागाचा नव्याने विकास आराखडा तयार केला. या आराखड्यात कत्तलखान्याचे मूळचे आरक्षण स्थलांतरित करून ते सर्व्हे क्रमांक २८२ हि.क्र.४ मध्ये दाखविण्यात आले. या स्थलांतरास त्या वेळीदेखील जमीनमालकांनी विरोध करून त्याविरोधात एमएमआरडीएकडे हरकती नोंदविल्या होत्या; पण त्यांच्या हरकतींचा विचार न करता आरक्षण कायम ठेवण्यात आले.
आता हे आरक्षण ताब्यात घेण्याची कार्यवाही महापालिकेने सुरू केली आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने जमीन मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कत्तलखान्याचे आरक्षण असलेल्या जमिनी हस्तांतर करून घेऊन ते विकसित करण्याची कार्यवाही महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील कागदपत्रे घेऊन महापालिकेशी संपर्क साधावा, असे या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे; मात्र या नोटिशींवर जमीनमालकांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.
....
कार्यवाही थांबवावी
नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात उत्तनमध्ये कत्तलखान्याचे आरक्षण कोठेही प्रस्तावित करण्यात आलेले दिसून येत नाही. असे असताना भूसंपादनाच्या नोटिशी देण्यात येत आहेत, असे जमीनमालकांचे म्हणणे आहे. महापालिका हद्दीत अनेक ठिकाणी सरकारी जमीन पडीक असताना शेतजमिनीच्या सुपीक जागा कत्तलखान्यासाठी घेणे हा येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्‍याचे उपजिविकेचे साधन हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे. आमची शेतजमिन कत्तलखान्यासाठी देण्याची नसल्यामुळे भूसंपादनाची कार्यवाही थांबविण्यात यावी, अशी लेखी हरकत जमीनमालकांकडून महापालिकेकडे नोंदवण्यात आली आहे.
....

या जमिनींवर कत्तलखान्याचे आरक्षण असल्यामुळे त्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. कत्तलखाना ही काळाची गरज आहे.
- दिलीप ढोले, आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका