लोकन्यायालयातून ६६ हजार प्रकरणे निकाली | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

लोकन्यायालयातून ६६ हजार प्रकरणे निकाली
लोकन्यायालयातून ६६ हजार प्रकरणे निकाली

लोकन्यायालयातून ६६ हजार प्रकरणे निकाली

sakal_logo
By

प्रमोद जाधव, अलिबाग ः
न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा निकाल तातडीने लागावा यासाठी काही वर्षांपासून लोक न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. या लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून विस्कटलेले कुटुंब जोडण्यापासून थकीत दंड, बॅंक वसुलीच्या प्रकरणाचा निपटारा जागेवर होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यात मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून ६६ हजार ४६८ प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात आली आहेत. तर तडजोडीअंती तब्‍बल ४२ कोटी ५० लाख ६१ हजारांची रक्कम रायगड विधी प्राधिकरणास मिळाली आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये वाढत्या औद्योगिकीरणामुळे जमिनीला सोन्याचा भाव आला आहे. जमिनीवरून वादाचे प्रकारही वाढले आहेत. गाव तंटामुक्तीपासून, महसूल व न्यायालयापर्यंत ही प्रकरणे येऊ लागले आहेत. मुंबई-गोवा महामार्ग रुंदीकरण असो अथवा अन्य प्रकल्प, जिल्‍ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया जोरात सुरू आहे. जमीन संपादित करूनही प्रकल्पग्रस्तांना योग्‍य मोबदला मिळत नसल्‍याने अनेक प्रकारे न्यायालयात दाखल आहेत.
धावपळीचे जीवन, ताणतणाव, एकमेकांना पुरेसा वेळ देता येत नसल्‍याने पतीपत्नीमधील वादही वाढले आहेत. दिवाणी न्यायालयासह कौटुंबिक न्यायालयात याप्रकरणी अर्ज केले जात आहेत. नागरिकांना तातडीने न्याय मिळावा, यासाठी लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय व्यवस्था गतिमान करण्यात आली आहे.
दर तीन महिन्यांनी लोकन्यायालय घेतली जाते. त्यातून ग्रामपंचायत घरपट्टी, पाणी पट्टी व वाहतूक दंड थकीतदार, महावितरण बिल थकीत, बॅंक वसुली, कौटुंबिक वाद, जमीन प्रकरणे सामंजस्यानी मिटवण्यात आली आहेत. वर्षानुवर्षे वाद करून वेळ, पैसा आणि मानसिक ताण सहन करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घेतल्याने लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून अनेकांचा समेट झाला आहे.
मार्चमध्ये घेण्यात आलेल्या लोक न्यायालयात ३० हजार २८६, मे मध्ये घेण्यात आलेल्या लोक न्यायालयात ४८ हजार ६६५ व ऑगस्टमध्ये घेण्यात आलेल्या लोकन्यायालयात १७ हजार ५१७ प्रकरणांचा समावेश आहे. या कालावधीत ४२ कोटी ५० लाख ६१ हजार ४० रूपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात रायगड विधी प्राधिकरणास यश आले आहे.


न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे सामंजस्याने मिटावी. दोघांना न्याय मिळावा यासाठी देश पातळीवर राष्ट्रीय लोक न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. कौटुंबिक वाद तसेच बॅंक वसुली व वाहतूक दंड थकीत अशी अनेक प्रकरणे तडजोडीअंती निकाली काढण्याचा प्रयत्‍न असून त्‍यास नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद नागरिकांकडून मिळत आहे.
- एस. एस. सावंत, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश


वर्षोनुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तातडीने व्हावा, यासाठी भारतभर राष्ट्रीय लोक न्यायालयात सुरू करण्यात आले. गाव पातळीवर होणाऱ्या पंचायतच्या धर्तीवर ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. कौटुंबिक व अन्य वाद सामंजस्याने मिटावा यासाठी लोक न्यायालय सुरू केले आहे. दर तीन महिन्यांनी हे न्यायालय घेतले जात आहे. एका दिवसात हजारो प्रकरणांचा निपटारा केला जातो.
- अमोल शिंदे, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश/सचिव
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रायगड


दोघे पुन्हा एकत्र
नवी मुंबई येथील पूजा मोहमद असदअली व मोहमद असद अली यांचे ४ जानेवारी २०२१ रोजी अलिबाग येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात लग्न झाले होते. दोघेही वेगवेगळ्या समाजाचे असल्याने लग्‍नानंतर त्‍यांच्यात वाद सुरू झाले. त्यामुळे दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. अलिबाग येथील न्यायालयात १२ एप्रिल २०२० रोजी घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्याचा कालावधी दिला होता. अलिबागमध्ये झालेल्या लोक न्यायालयातील न्यायाधीश अपर्णा नवंदर यांच्यासमोर सामंजस्याने हे प्रकरण मार्गी लागले. अखेर दोघांनी पुन्हा एकत्र नांदण्याचा निर्णय घेतल्‍याची माहिती अॅड. रुखसाना मुजावर यांनी दिली.

प्रकल्पग्रस्ताला न्याय
खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरण प्रकल्पासाठी आंबेवाडी येथील नामदेव तात्या भस्म्या यांची जमीन संपादित झाली होती. त्यांना त्यांचा मोबदला देण्यासाठी अलिबाग येथील विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयात २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी निकाल लागला होता. मात्र अनेक वर्ष उलटूनही मोबदला देण्यात आला नाही. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयात १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायासाठी भस्म्या यांनी दाद मागितली. हे प्रकरण लोक न्यायालयातील न्यायाधीश विक्रम कऱ्हारडकर यांच्या समोर सामंजस्याने मिटवण्यात आले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न एका दिवसात सुटला. नामदेव भस्म्या यांना ५५ लाख ७५ हजार ५०२ रुपये मोबदला मिळाल्‍याची माहिती अॅड. अविनाश देशमुख यांनी दिली.