डिझेल कोटा नियमात सुधारणा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

डिझेल कोटा नियमात सुधारणा
डिझेल कोटा नियमात सुधारणा

डिझेल कोटा नियमात सुधारणा

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. १५ (बातमीदार) : मच्छीमारांच्या मासेमारी नौकांसाठी लागणाऱ्‍या डिझेलच्या कोट्यासंदर्भातील नियमात राज्य सरकारकडून सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार यापुढे १२० अश्वशक्ती व त्यापेक्षा जास्त क्षमतेची इंजिन असणाऱ्‍या मासेमारी नौकांनाही नियमित कोट्यानुसार डिझेल मिळणार आहे. यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
प्रधान महालेखापालांनी आक्षेप घेतल्यामुळे मार्च महिन्यापसून १२० अश्वशक्ती क्षमतेचे इंजिन असलेल्या मासेमारी नौकांना देण्यात येणारा डिझेल कोटा व परतावा रोखण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करून सरसकट सर्वच मासेमारी नौकांना कोटा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना डिझेलचा कोटा लागू होणार आहेच शिवाय अनेक दिवसांपासून थकीत असलेला डिझेलचा परतावा देखील मिळणार आहे.
मच्छीमारांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने १९९७ व त्यानंतर २००८ असे दोन वेळा आदेश काढले आहेत. १९९७ च्या आदेशांनुसार १ ते ६ सिलिंडर असलेल्या व कमाल हायस्पीड मर्यादा १२० अश्वशक्ती असणाऱ्‍या मासेमारी नौकांना डिझेलचा कोटा देण्यात येणार असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर २००८ मध्ये पुन्हा परिपत्रक काढून राज्य सरकारने मासेमारी नौकांची १२० अश्वशक्ती ही कमाल हायस्पीड मर्यादा काढून टाकली आणि १ ते ६ सिलिंडर असलेल्या सर्वच मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा व डिझेल परतावा देण्याबाबत आदेश दिले. त्यानुसार आतापर्यंत मच्छीमारांना डिझेलचा कोटा व परतावा देण्यात येत होता. मच्छीमारांच्या सहकारी संस्था बाजारभावाने डिझेल खरेदी करत असत नंतर खरेदीबाबतची कागदपत्रे सरकारकडे सादर केल्यानंतर त्यांना बाजारभावातून सवलत म्हणून सरकारकडून परतावा दिला जात असे.
मार्च महिन्यात प्रधान लेखापालांनी या डिझेलच्या कोट्यावर आक्षेप घेऊन डिझेलचा कोटा बंद केला. हा कोटा बंद करताना २००८ च्या सुधारित परिपत्रकाची दखल न घेता केवळ १९९७ च्या राज्य सरकारचा निर्णयच महालेखापालांनी गृहित धरला. परिणामी यावर्षी मार्च महिन्यापासून १२० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमता असलेल्या नौकांचा डिझेल कोटा बंद होऊन त्यांना डिझेल खासगी डिझेल पंपावरून बाजारभावाने घ्यावे लागत होते. यात मच्छीमारांना मोठा आर्थिक फटका बसत होता. यासंदर्भात अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने राज्याचे तत्कालीन मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेऊन त्यांना प्रधान लेखापालांनी २००८ च्या सुधारित परिपत्रकाची दखल न घेता १९९७ च्या परिपत्रकानुसार आक्षेप घेतल्यामुळे कोट्याचे डिझेल तसेच डिझेल परतावा बंद झाला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. याची दखल घेत मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांनी सुधारित आदेश देण्याची तयारी देखील दर्शवली होती मात्र त्याचवेळी राज्यात सत्तांतर झाल्याने आदेश निघू शकले नव्हते.
......
थकीत परतावा देखील मिळणार
बदलत्या काळानुसार बहुतांश मासेमारी नौकांची अश्वशक्ती मर्यादा १२० पेक्षा जास्त झाली आहे. मात्र आजही सगळ्या मासेमारी नौका १ ते ६ सिलिंडरच्याच आहेत. पश्चिम किनारपट्टीवरील सुमारे ऐशी टक्के नौका १२० अश्वशक्ती पेक्षा जास्त मर्यादेच्या आहेत. मात्र कोट्यानुसार डिझेल बंद झाल्यामुळे १ ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या मासेमारी हंगामासाठी मच्छीमारांना बाजारभावानुसारच डिझेल घ्यावे लागले. मात्र राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा करणारे शुद्धीपत्रक १४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केल्यामुळे यापुढे सर्वच मासेमारी नौकांना कोट्यानुसार डिझेल मिळणार असून थकीत असलेला डिझेल परतावा देखील मिळणार आहे. ही सुधारणा २००८ पासून लागू झाली आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील हजारो मच्छीमारांना त्याचा फायदा होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मासेमारीच्या दुष्काळाला सामोरे जात असलेल्या मच्छीमारांना हा दिलासा आहे अशी माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नड डिमेलो यांनी दिली.