५७०० फेरीवाल्यांना कर्ज वाटप | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

५७०० फेरीवाल्यांना कर्ज वाटप
५७०० फेरीवाल्यांना कर्ज वाटप

५७०० फेरीवाल्यांना कर्ज वाटप

sakal_logo
By

विरार, ता. २३ (बातमीदार) : पंतप्रधान स्वनिधी कर्जवाटप योजनेसाठी वसई-विरार महापालिकेच्या ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ विभागाने १६,५०० फेरीवाल्यांचे ध्येय निश्चित केले आहे. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत पंतप्रधान स्वनिधीतून हे कर्जवाटप फेरीवाल्यांना करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत या योजनेतून पाच हजार ७०० फेरीवाल्यांना कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.
वसई-विरार महापालिकेने २०१५ साली केलेल्या बायोमेट्रिक सर्वेक्षणानुसार, पालिका क्षेत्रात १५ हजार १ फेरीवाले आहेत. प्रत्यक्षात ही संख्या कित्येक पटीने मोठी आहे. फेरीवाल्यांना आत्मनिर्भर होता यावे, त्यांना व्यवसाय वाढवता यावा, याकरता वसई-विरार महापालिकेच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत ‘राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान’ विभागाकडून पंतप्रधान स्वनिधीतून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सुरुवातीला सात टक्के इतक्या नाममात्र व्याजाने १० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या कर्जाची परतफेड करणाऱ्या व्यावसायिकाला अनुक्रमे २० हजार, ५० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कॅनरा बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा या बँकांमार्फत हे कर्ज वितरण होणार आहे. पंतप्रधान स्वनिधीसाठी पालिकेने वसई-विरार शहरातील १६ हजार ५०० फेरीवाल्यांना कर्ज वितरण करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यानुसार प्रभागनिहाय दीड हजार फेरीवाल्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
पाच हजार ७०० फेरीवाल्यांना आतापर्यंत या कर्जाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे. या कर्ज प्राप्तीसाठी व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला तो पालघर जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. येथील रहिवासी असल्याचा दाखला व अन्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच सदर व्यावसायिक या कर्जाला पात्र ठरणार असल्याची माहिती पालिकेतून देण्यात आली आहे.
===================================================
फेरीवाला झोन निर्माण करणार
वसई-विरार महापालिका लवकरच फेरीवाला धोरण राबवणार असल्याची माहिती पालिकेतून देण्यात आली आहे. फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीकरता पालिकेच्या वतीने फेरीवाला सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचेही पालिकेतून सांगण्यात आले आहे. या धोरणानुसार शहरात फेरीवाला झोन निर्माण करून शहरभर विखुरलेल्या फेरीवाल्याचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या फेरीवाल्यांना ओळखपत्र व परवाना देण्यात येऊन त्यांची रितसर नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.
=====================================================
उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर
‘ना फेरीवाला क्षेत्रा’त फेरीवाल्यांनी व्यवसाय करू नये, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. रेल्वेस्थानक, उड्डाण पूल व पादचारी पुलाच्या १५० मीटर; तर धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था व रुग्णालयांच्या १०० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. विशेष म्हणजे फेरीवाल्यांना ते व्यवसाय करत असलेल्या ठिकाणी रात्री त्यांचे सामान, साहित्य ठेवता येणार नाही. त्याचबरोबर फेरीवाल्यांनी कुठे व्यवसाय करायचा या संदर्भातील नियम फेरीवाला धोरणानुसार ठरतील, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयानेही दिलेले आहेत.