गर्भपात कायद्यात हवा मानसिक आरोग्याचा आधार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

गर्भपात कायद्यात हवा मानसिक आरोग्याचा आधार
गर्भपात कायद्यात हवा मानसिक आरोग्याचा आधार

गर्भपात कायद्यात हवा मानसिक आरोग्याचा आधार

sakal_logo
By

गर्भपात कायद्यात हवा मानसिक आरोग्याचा आधार!
शारीरिक आणि आर्थिक स्थितीही गृहित धरण्याची अपेक्षा

सुनीता महामुणकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाली तरी गर्भपात संबंधित कायदा अजूनही महिलाकेंद्रित झालेला नसून वैद्यकीय मंडळ आणि न्यायालयीन परवानगीमध्येच गुंतला आहे. गर्भपात कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी घेऊन महिलांच्या मानसिक ताणाचा विचार त्यात करायला हवा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. महिलांना स्वतःच्या आरोग्याचा विचार करून गर्भपाताबाबतचा निर्णय घेता यायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गर्भपात संबंधित कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकारने गर्भपात कालावधी आता २० वरून २४ आठवडे केला आहे. बलात्कार झालेल्या सर्व वयोगटातील महिलांना या कालावधीनंतर गर्भपात करण्याचा अधिकारही न्यायालयाच्या परवानगीनंतरच मिळू शकतो. नव्या कायद्यात अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. ही एक स्वागतार्ह गोष्ट असली, तरी यापुढील प्रक्रिया पूर्वीसारखीच न्यायालय आणि वैद्यकीय मंडळात फिरणारी आहे. त्यामुळे निर्णय घेण्याचा थेट अधिकार आजही महिलांना नाही. केवळ गर्भाची वाढ सक्षम किंवा योग्य होत नाही आणि कायमस्वरूपी अपंगत्व येण्याची शक्यता असणे हे जसे एक कारण गर्भपात करताना विचारात घेतले जाते, तसेच आईला स्वतःच्या शारीरिक, आर्थिक आणि मानसिक कारणांमुळे गर्भपात करायचा आहे का, हा सशर्त विचारही कायद्यात अपेक्षित आहे.

बलात्कार पीडितांबाबत संवेदनशील विचार हवा
गर्भपाताचा अधिकार वैद्यकीयदृष्ट्या जितका महत्त्वाचा आहे तितकाच मानसिकही. गर्भ अपंग किंवा अपुऱ्या वाढीचा असल्याचे कळल्यानंतर आई बाळाला जन्म देण्यासाठी इच्छुक आहे का, तिच्यावर त्याचा मानसिक ताण येऊन तिच्या जिवाला धोका निर्माण होत आहे का इत्यादी बाबींचा विचार कायदेशीर पातळीवर अजूनही केला गेलेला नाही. अल्पवयीन आणि बलात्कार पीडित महिलांनाही या कायद्यात स्वतंत्र अधिकार नाही. मुळात बलात्कार झालेल्या महिलेला गर्भपात करण्यासाठी वेगळे कारण देण्याची आवश्यकता आहे का, असा प्रश्न महिला कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

वैद्यकीय अहवाल महत्त्वाचा
सध्या २४ आठवड्यांवरील गर्भवती महिला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करते. त्यावर सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय मंडळ तयार केले जाते. वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल न्यायालयात दिला जातो. गर्भाच्या वाढीवरून गर्भपात करण्याचा निर्णय न्यायालय देते. बलात्कार झालेल्या आईचा वैद्यकीय अहवाल चांगला असेल; पण आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकार ते बाळ अनाथाश्रमात देऊ शकते. विशेष म्हणजे सरकारने बाळाचे पालकत्व घेण्याची तरतूद कायद्याच्या कक्षेत नाही.

कायद्याचा गैरवापर नको ः ॲड. वर्षा देशपांडे
गर्भपात हा मूलभूत हक्क नाही, तर तो आरोग्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे तो सरसकट मिळू शकत नाही. कारण तसे झाले तर कायद्याचा गैरफायदा घेऊन गर्भलिंग चाचणीचे गैरप्रकार होऊ शकतात. त्यामुळे कायद्याने दिलेली मर्यादा आवश्यक आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. वर्षा देशपांडे यांनी सांगितले. जर हा अधिकार सरसकट मिळाला तर कोणत्याही कारणाने गर्भपात करण्याची मोकळीक मिळू शकेल जी लिंग चाचणीसाठी बाधक ठरेल, असे त्या म्हणाल्या. स्त्रीविषयक कायदे जेंडर सेन्सिटिव्ह असायला हवेत. त्यामुळे सामाजिक समतोल कायम राहू शकेल, असेही त्या म्हणाल्या.

महिलांच्या आरोग्याला धोका नको ः संध्या गोखले
गर्भपात कायद्यामध्ये महिलांचे समुपदेशन आवश्यक आहे. बलात्कार झालेल्या पीडितांना मनोधैर्य योजनेअंतर्गत अशा प्रकारे समुपदेशन देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे; पण तरीही प्रत्यक्षात त्याची पूर्तता केली जात नाही. खरे तर मानसिक आरोग्यासाठी असे समुपदेशन आवश्यक आहे, असे नारी अत्याचार विरोधी मंचाच्या संध्या गोखले यांनी सांगितले. प्रत्येक कायद्याचा गैरवापर केला जात असतो. त्यामुळे त्याची जाणीव ठेवूनच महिलांच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्याला धोका निर्माण होणार नाही अशा प्रकारे गर्भपात संबंधित यंत्रणा राबवायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.

आईबरोबर वडिलांच्या मानसिकतेचा विचार हवा ः ॲड. प्रौस्पर डिसूझा
गर्भपात आणि गर्भवाढ थांबवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आईबरोबर वडिलांच्या मानसिकतेचाही विचार व्हायला हवा. मुळात गर्भपात आणि गर्भवाढ थांबवणे हे दोन स्वतंत्र भाग आहेत. व्यक्तिशः मी गर्भपाताशी सहमत नाही. जेव्हा न्यायालय परवानगी देते तेव्हा त्या गर्भाची वाढ थांबवून ते बाहेर काढले जाते. त्यामुळे त्याला गर्भपात म्हणता येणार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्याचे जगणे त्या त्या परिस्थितीवर अवलंबून असते, असे ॲड. प्रौस्पर डिसूझा यांनी सांगितले. पालकांची परिस्थिती नसताना बाळाला जन्म द्यावा लागला तर त्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे न्यायालय देऊ शकते. असे निकाल न्यायालयाने दिले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली, असे डिसूझा म्हणाले.

काय म्हणतात जाणकार...
- गर्भपात कायद्याचा गैरवापर नको
- कायद्यामध्ये महिलांचे समुपदेशन आवश्यक
- आईबरोबरच वडिलांच्याही मानसिकतेचा विचार हवा
- इच्छा वा परिस्थिती नसताना जन्माला आलेल्या बाळाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे देता येईल सरकारही सामाजिक संस्थांमार्फत मुलांचे संगोपन करू शकते