कर थकबाकीदार मोबाईल कंपन्यांना शेवटची संधी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कर थकबाकीदार मोबाईल कंपन्यांना शेवटची संधी
कर थकबाकीदार मोबाईल कंपन्यांना शेवटची संधी

कर थकबाकीदार मोबाईल कंपन्यांना शेवटची संधी

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. २८ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरात उभारण्यात आलेल्या मोबाईल टॉवरवरील महापालिकेच्या कर थकबाकी प्रकरणी फेर सुनावणी घेण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यानुसार डिसेंबर महिन्यात ही सुनावणी होणार आहे. कर भरण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांकडे ही शेवटची संधी असणार आहे. या मोबाईल कंपन्यांकडे तब्बल ३७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे.
मिरा-भाईंदर शहरात ठिकठिकाणी मोबाईल कंपन्यांनी टॉवरची उभारणी केली आहे. यातील अनेक मोबाईल टॉवर महापालिकेची परवानगी न घेताच उभारण्यात आले असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. त्यामुळे या मोबाईल टॉवरवर महापालिकेने दंडासह कर आकारणी केली आहे. मोबाईल कंपन्यांना मात्र हा दावा मान्य नाही. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार टॉवरसाठी महापालिकेकडे अर्ज करण्यात आला होता. मात्र विशिष्ट मुदतील महापालिकेने परवानगी दिली नाही अथवा अर्ज नाकारालाही नाही. त्यामुळे महापालिकेची मानीव (डीम्ड) परवानगी मिळाली आहे, असे गृहित धरुन हे टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे टॉवरला दंड लागू होत नाही असे मोबाईल कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
दरवर्षी मोबाईल टॉवरकडून ४२ कोटी रुपयांचा कर दंड व व्याजासह अपेक्षित आहे. पण यापैकी केवळ पाच कोटी ३७ लाख रुपयांचा कर मोबाईल कंपन्यांनी भरला आहे. उर्वरित ३७ कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यात १६ कोटी रुपयांचे व्याज व नऊ कोटी रुपये दंडाच्या रकमेचा समावेश आहे. या थकबाकी संदर्भात महापालिकेकडून सुनावणीसाठी अनेकवेळा नोटीसा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र सुनावणीला मोबाईल कंपन्यांचे प्रतिनिधी हजर राहत नाहीत, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. हा वाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेऊन मोबाईल कंपन्यांचे म्हणणे पुन्हा एकदा ऐकून घ्यावे आणि त्याचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करावा अशी सूचना महापालिकेला केली आहे. त्यानुसार महापालिका येत्या डिसेंबरमध्ये पुन्हा एकदा सुनावणी आयोजित करणार आहे.
......
आणखी नवे ७३ मोबाईल टॉवर
शहरात आणखी नवे ७३ मोबाईल टॉवर शोधून काढण्यात आले आहेत. त्यांचे कर आकारणीचे प्रस्ताव महापालिकेकडे प्राप्त झाले आहेत. यातील ५२ मोबाईल टॉवरना महापालिकेने परवानगी दिलेली नाही. या मोबाईल टॉवरने परवानगी संदर्भातील कागदपत्रे सादर केली नाहीत तर त्यांना दंडासहित कर आकारणी करण्यात येईल. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी सात ते वीस कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे असे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले.
......
मोबाईल कंपन्यांना आपले म्हणणे सादर करण्याची ही शेवटची संधी आहे. त्यानंतर करवसुलीसाठी न्यायालय जो निर्णय देईल त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.
-संजय शिंदे, उपायुक्त, महापलिका