एमआयडीसीत भूमाफिया शिरजोर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

एमआयडीसीत भूमाफिया शिरजोर
एमआयडीसीत भूमाफिया शिरजोर

एमआयडीसीत भूमाफिया शिरजोर

sakal_logo
By

वाशी, ता. १ (बातमीदार)ः आशिया खंडातील सर्वात मोठा औद्योगिक पट्टा असलेल्या नवी मुंबईतील एमआयडीसीतील मोकळ्या भूखंडावर भूमाफियांनी अतिक्रमणे केली आहेत. या भूखंडावर बांधलेल्या झोपड्यांची गरजवंतांना विक्री होत असून त्यातून सुरू असलेल्या अर्थकारणातून फसवणुकीचे प्रकार देखील होत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकारांना मिळणाऱ्या राजाश्रयामुळे भूमाफिया शिरजोर झाले आहेत.
एमआयडीसी भागातील गवतेवाडी, यादव नगर, चिंचपाडा परिसर या ठिकाणी मागील अनेक वर्षांपासून स्थानिक झोपडपट्टी दादांनी झोपड्या थाटल्या आहेत. या दुकानांवर आणि झोपड्यांवर एमआयडीसीने अनेकदा कारवाई देखील केली आहे. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एमआयडीसीच्या जागेवर बेकायदा थाटण्यात आलेल्या झोपड्यांच्या विरोधात दंड थोपटत कारवाईचा सपाटा लावला होता. यावेळी झोपडपट्टीमाफियांनी मुंढे यांच्याविरोधात मोर्चा काढला होता. अतिक्रमण पथकांवर दगडफेक केली होती. मात्र मुंढे यांच्या कारवाईच्या धसक्यामुळे त्या ठिकाणी झोपडपट्टीदादांना अतिक्रमण करण्याची हिंमत झाली नव्हती. पण आयुक्तांच्या गच्छंतीनंतर या ठिकाणी पुन्हा बेकायदा झोपड्या, दुकाने थाटली जात असून मुंढे यांनी केलेल्या कारवाईनंतर एमआयडीसीतील या अतिक्रमणाकडे कोणत्याच आयुक्तांनी लक्ष दिले नसल्याने भूमाफियांकडून राजरोसपणे बेकायदा झोपड्या उभारल्या जात आहेत.
--------------------------
कोरोनाकाळात सर्वाधिक अतिक्रमण
कोरोनाकाळात एमआयडीसीच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या वाढल्या आहेत; तर एमआयडीसीची देखील कारवाई थंडावली आहे. या भागातील अनेक घरे झोपडपट्टीदादांनी दोन ते तीन लाखांना विकली असून बेकायदा घरांच्या विक्रीतून अनेकांची फसवणूक झाली आहे. त्यात शासनाने २०१० पर्यंतची घरे अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे भविष्यात आणखी मुदतवाढ मिळेल, या आशेने शासनाचे भूखंड गिळंकृत करून झोपड्या बांधण्याचा सपाटा लावला जात आहे.
--------------------------
राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा
राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने एमआयडीसीच्या जागांवर बेकायदा झोपड्या उभारल्या जात आहेत. या झोपड्या उभारल्यानंतर वोटबॅक तयार होते. तसेच या झोपड्यांच्या विक्रीतून होणाऱ्या अर्थकारणामुळे राजकीय नेत्यांकडून पालिका, एमआयडीसी, पोलिस प्रशासनावरदेखील कारवाई करू नये, यासाठी दबाव देखील आणला जातो.
-----------------------------------
झोपड्या अधिकृत होण्याची मानसिकता
युती सरकारच्या काळातील २००० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत करण्यात आल्या. त्यांनतर फडणवीस सरकारच्या काळात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सन २०१० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत केल्या गेल्या. त्यामुळे २०१० नंतर देखील बांधण्यात आलेल्या झोपड्या सरकारकडून अधिकृत होतील, अशी मानसिकता झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्यांची झाली आहे.
--------------------------------
‘स्वच्छ भारत’मुळे शौचालय, पाण्याची सुविधा
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी पालिकेकडून झोपडपट्टीमध्ये शौचालयाची सोय करून देण्यात येत आहे. शौचालयाची सोय झाल्यामुळे येथील रहिवाशांची गैरसोय दूर होत आहे. त्यातच या शौचालयासाठी पालिकेकडून पाण्याची सोय केली जात असल्यामुळे केंद्र शासनाच्या योजनेमुळे झोपडपट्टीवासीयांचे चांग भले झाले आहे.
-----------------------------
एमआयडीसीच्या जागेवर बांधण्यात आलेल्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अनेक भूखंडावरील अतिक्रमणे हटवून असे भूखंड कंपन्यांना विकले आहेत. शिवाय एमआयडीसीच्या भूखंडावरील अतिक्रमणांवरही यापुढेही पोलिस बंदोबस्तांमध्ये कारवाई करण्यात येईल.
- आर. जी. राठोड, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी