भात खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

भात खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा
भात खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा

भात खरेदीत कोट्यवधींचा घोटाळा

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत किमान आधारभूत किमतीअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या धान्यखरेदी योजनेत अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आमदार संजय केळकर यांनी केला. या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक कार्यालय जव्हारमार्फत ठाणे, पालघर जिल्ह्यात किमान आधारभूत किमतीअंतर्गत धान खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. ही योजना सर्वसामान्य शेतकरी वर्गाच्या कल्याणासाठी असली तरी अधिकारी, बडे व्यापारी आणि राष्ट्रवादीचा एक लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकिस आले आहे. आमदार संजय केळकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर झालेल्या तपासणीत मुरबाड तालुक्यातील धसई आणि माळभात खरेदी केंद्रात ही बाब उघडकीस आली आहे.
केंद्र शासनाच्या २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मधील योजनेत आदिवासी विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकारी आणि राष्ट्रवादीच्या एका लोकप्रतिनिधीच्या संगनमताने १३७ कोटी रुपयांची धानखरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवण्यात आले आहे. दुसरीकडे रोज एक हजार ते पाच हजार क्विंटलपर्यंत खरेदी दाखवली आहे. इतर राज्यांतील तांदूळ आणून कागदोपत्री धान्य जावक दाखवली आहे. दोन वर्षांत अनुक्रमे ४४ हजार क्विंटल आणि अडीच लाख क्विंटल घट आली असून बोगस धान्य खरेदीचा घोटाळा उघडकीस येऊ नये म्हणून स्थानिक पातळीवर सक्षम मिलर्स असताना जळगाव आणि औरंगाबाद येथील मिलर्सना भरडाईचे काम देण्यात आल्याचा आरोप आमदार केळकर यांनी केला आहे.

..........................................
दोषी अधिकारीच करणार चौकशी
चौकशी समितीच्या प्रमुखाविरुद्धच विना बँक गॅरंटी धान्य दिल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे; तर समितीतील उर्वरित तीन सदस्यांच्या सेवा राज्य शासनाने गैरव्यवहार प्रकरणी समाप्त केल्या आहेत. चौकशी समितीत या सदस्यांच्या सहभागामुळे संबंधित विभागाच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त होऊ लागला आहे. या सदस्यांमुळे आदिवासी विकास विभागाला दूषणे मिळण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त करीत आमदार संजय केळकर यांनी आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्याकडे तत्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.