ठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे परत करा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

ठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे परत करा
ठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे परत करा

ठेवीदारांच्या कष्टाचे पैसे परत करा

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ७ : पेण अर्बन सहकारी बॅंकेतील आर्थिक गैरव्यवहारांमुळे गरीब खातेदार आणि ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गरिबांचे पैसे परत मिळाले पाहिजेत, यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करा. जप्त मालमत्तांचा लवकरात लवकर लिलाव करून पैसे वसूल करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

पेण अर्बन सहकारी बॅंकेतील ठेवीदार आणि खातेदार संघर्ष समितीच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता. ७) बैठक पार पडली. सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित या बैठकीस बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, आमदार महेंद्र थोरवे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, विभागीय सहनिबंधक आप्पाराव घोलकर आदी उपस्थित होते.

बॅंकेच्या अध्यक्ष, संचालक मंडळाच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे ठेवीदारांच्या ठेवींची मुदत संपली, तरीही त्या परत मिळण्याची शक्यता नव्हती. त्यामुळे या ठेवींमधून घेतलेल्या ३९ मालमत्ता गृह विभागाने जप्त केल्या आहेत. ठेवीदारांच्या पैशांमधून घेतलेल्या जागा सिडकोने खरेदी करून ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याचा एक पर्याय असून त्या दृष्टीने या जागांचे सिडकोने मूल्यांकन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

तातडीने प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश
ठेवीदारांची सुमारे ६११ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणी असून हे सगळे गरिबांचे पैसे आहेत. ते त्यांना मिळालेच पाहिजेत, त्यासाठी जप्त मालमत्तांचा लिलाव करा, वसुली करा आणि हे पैसे परत करा, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. सिडकोने या जप्त मालमत्तांचे मूल्यांकन तातडीने करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांना दूरध्वनीवरून दिले.

मालमत्तांच्या विक्रीला अडचण
सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यांच्या इतर हक्कामध्ये मालमत्तेची विक्री व हस्तांतर करण्यात येऊ नये, असा शेरा नोंदविला आहे. यामुळे मालमत्तांच्या विक्रीला अडचण येत आहे. हा शेरा मागे घेण्यासाठी संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, असे सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.