पुस्तक खरेदीप्रक्रियेला अखेर स्थगिती! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

पुस्तक खरेदीप्रक्रियेला अखेर स्थगिती!
पुस्तक खरेदीप्रक्रियेला अखेर स्थगिती!

पुस्तक खरेदीप्रक्रियेला अखेर स्थगिती!

sakal_logo
By

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत ३६ कोटी रुपयांच्या पुस्तक खरेदी प्रक्रियेला सामाजिक न्याय विभागाने स्थगिती दिली आहे. विभागाकडून कोणत्याही वितरक आणि प्रकाशक यांचे एक रुपयांचेही देयक अदा केले जाऊ नये, असे आदेशही सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ‘सकाळ’ने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित करून त्यातील सर्व बाजू समोर आणल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर विभागाने आदेश जारी केले आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ कोटी याप्रमाणे ३६ कोटी रुपयांच्या पुस्तकांची खरेदी करण्यात आली. त्यासाठी नगरच्या मे. शब्दालय पब्लिकेशन हाऊस या एकाच पब्लिकेशनला हे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यात पुस्तकांचा एक संच हा ९९ हजार रुपयांचा होता. त्यासाठी राज्यातील सायन पब्लिकेशनकडून ५२ पुस्तकांचा संच, चैत्र बुक्सने ४७, जूलूस प्रकाशन- १९, अबे मारिया पब्लिकेशन-१३, कृषी ग्रंथ भांडारकडून २७ संच खरेदी केले होते. त्यातील बहुतांश पुस्तके मूळ किमतीच्या ३०० ते ४०० टक्के अधिक दराने खरेदी करण्यात आल्याने हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले होते.

‘सकाळ’ने याबाबत वृत्त प्रकाशिक केल्यानंतर पुस्तक खरेदी प्रक्रियेला अखेर स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, पुस्तक खरेदी प्रक्रियेत आतापर्यंत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या पुस्तकांचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काय आहे आदेशात?
स्थगिती देताना आयुक्तांनी राज्यातील सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग (सोलापूर) तसेच इतर सहायक आयुक्त यांनी पुस्तक संचाबाबत पुरवठादारास कोणतेही देयक पुढील आदेशापर्यंत अदा करू नये, अशा सूचना केल्या आहेत. तसेच गठित केलेल्या प्रादेशिक उपायुक्त यांच्या समितीने आणि सहायक आयुक्त यांनी पुरवठादारास निधी वितरणाची कोणतीही कार्यवाही करू नये. या पुस्तक संचाची पुरवठा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. तसेच अद्याप पुरवठाधारकास निधी देण्यात आलेला नसल्याचे विभागाने म्हटले आहे. दुसरीकडे २१ पैकी १५ जिल्ह्यांना पुस्तकाची रक्कम दिली असून, उर्वरित जिल्ह्यातील देयके मात्र थांबविण्यात यावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.