२९ गावांच्या विकासाचा मुहूर्त | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

२९ गावांच्या विकासाचा मुहूर्त
२९ गावांच्या विकासाचा मुहूर्त

२९ गावांच्या विकासाचा मुहूर्त

sakal_logo
By

सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. ११ ः केंद्र सरकारतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या अमृत योजना-२ चा पनवेलकरांना मोठा आधार झाला आहे. या योजनेतून पनवेल महापालिकेच्या पदरात ४४१ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. २९ गावांमध्ये अंतर्गत जलवाहिन्यांचे आणि मलःनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करणे, पनवेल शहरासाठी नवीन मलःनिस्सारण केंद्र, जलवाहिन्यांवर मीटर आणि पिसार्वे तलावाचे सुशोभीकरण आदी कामांना सरकारने हिरवा कंदील दिला आहे.
पनवेल तालुक्यातील २९ गावांचा समावेश करून महापालिकेची स्थापना झाली. पनवेल महापालिकेला स्थापन होऊन पाच वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे उलटली आहेत, पण महापालिकेत सहभागी झालेल्या गावांना अद्याप महापालिकेच्या दर्जाच्या सोयी-सुविधांचा लाभ मिळालेला नाही. आजही महापालिकेत मोडणाऱ्या गावांमध्ये विहिरीतील पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. गटारे उघडी पडली आहेत. घराघरांतून निघणारे सांडपाणी थेट नदी-नाल्यात सोडले जाते. ही सर्व परिस्थिती सुधारण्यासाठी महापालिकेकडे तेवढा आर्थिक निधीही उपलब्ध नव्हता. अशा परिस्थितीत अमृत २ योजनेतून मंजूर झालेल्या प्रस्तावांमुळे पनवेल महापालिकेत मोडणाऱ्या २९ गावांमध्ये भूमिगत मलनिस्सारण वाहिन्या तयार करण्यासाठी तब्बल २०७ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. या प्रस्तावामुळे आता २९ गावांमध्ये मलःनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारचा हातभार लाभणार आहे. तसेच २९ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे.
---------------------------------------
पिसार्वे तलावाचे सुशोभीकरण
पिसार्वे गावातील तलावाच्या सुशोभीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाच्या १७ कोटींच्या खर्चाला अमृत २ योजनेतून मंजुरी मिळाली आहे. तलावाच्या सुशोभीकरणासोबत पाण्याचा दर्जा सुधारणे आणि गाळ काढणे आदी कामे या प्रकल्पातून होणार आहेत.
---------------------------------------
कसा असेल खर्चाचा डोलारा
पनवेल महापालिका ही ‘ड’ श्रेणीतील महापालिका असल्याने सरकारचे अनुदान अगदी नसल्यासारखेच आहे. इतर बलाढ्य महापलिकांच्या तुलनेत अद्याप मालमत्ताकराची घडी बसली नसल्याने पालिकेचे उत्पन्न कमी आहे. अशा परिस्थितीत अमृत २ योजनेचे महापालिकेला केंद्राचे ३३.३३ टक्के व राज्य सरकारकडून ३६.६७ टक्के अर्थसाह्य मिळणार आहे. उर्वरित ३० टक्के खर्च महापालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून करावा लागणार आहे.