Mira Bhayandar Municipal Corporation : उत्पन्न वाढीचे प्रशासनापुढे आव्हान

- प्रकाश लिमये

भाईंदर - मिरा-भाईंदर शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यासाठी पाचशे कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. मात्र महापालिकेवर आधीच कर्जाचा बोजा असताना आणखी एवढे मोठे कर्ज घेतल्यानंतर त्याची वेळेवर परतफेड करणे देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेची सध्याची नाजून आर्थिक स्थिती पहाता प्रशासनासमोर उत्पन्नाचे विविध स्रोत वाढवून त्यात भरघोस वाढ करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.

शहरातील सध्याचे रस्ते डांबरी असल्याने पावसाळ्यात त्याला वारंवार खड्डे पडतात. त्यामुळे सर्व प्रमुख रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी सुमारे ११५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यातील ५०० कोटी रुपये महापालिका राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घेणार आहे. तर ५०० कोटी रुपये एमएमआरडीए महापालिकेला देणार आहे, उर्वरित १५० कोटी रुपये महापालिकेला स्वत:च्या निधीतून उभे करायचे आहेत.

महापालिकेने याआधी भुयारी गटार योजना, पर्जन्य जलवाहिन्या, ७५ दशलक्ष लिटर पाणी योजना, बीएसयुपी योजना आदी विकास कामांसाठी कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी सुमारे २५० कोटी रुपये अजूनही फेडायचे शिल्लक आहे.

महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प तब्बल २२०० कोटी रुपयांचा असला तरी महापालिकेचे मुळ उत्पन्न ४५० ते ५०० कोटी रुपयांच्या घरातच आहे. मालमत्ता कर, विकास कर तसेच स्टॅंप ड्युटीतून मिळणारा एक टक्का हे महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यामुळे रस्त्यांसाठी ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्यानंतर महापालिकेवरील एकूण कर्जाचा आकडा ७५० कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे त्याची परतफेड करण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ कशी होईल यासाठी प्रशासनाला ठोस पावले टाकावी लागणार आहेत.

कोरोनामुळे आर्थिकस्थिती नाजूक

दोन वर्षांच्या कोविड कालावधीमुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती फारच नाजूक बनली आहे. कोविड काळात केलेल्या उपाययोजनांवर महापालिकेने १५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. पण यातील अवघे १९ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. त्याचा मोठा ताण महापलिकेच्या तिजोरीवर पडला आहे. त्यातच मागील वर्षीच्या विकास कामांच्या शिल्लक असलेल्या देयकांची रक्कमही दरवर्षी वाढत आहेत. परिणामी कर्ज फेड, कर्मचाऱ्‍यांचे पगार, वीज व पाणी देयके तसेच इतर अत्यावश्यक खर्चासह विकास कामांवर होणारा खर्च याचा ताळेमेळ घालताना प्रशासनाची अक्षरश: कसोटी लागत असते. मध्यंतरी तर हा खर्च भागविण्यासाठी बँकेकडून ओव्हरड्राफ्टदेखील घेण्याचा विचार प्रशासन करत होती.

रस्त्यांसाठी घ्यायचे कर्ज साठ वर्षांमध्ये फेडण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा फारसा बोजा पडणार नाही. असे असले तरी महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी मालमत्ता करासह विविध विभागातील थकबाकीची वसुली, उत्पन्नाचे नवे स्रोत, नविन मालमत्ता शोधून कराची आकारणी, पार्किंग, होर्डिंग अशा विविध प्रकारे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. त्याच प्रमाणे नविन एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे विकास कराच्या उत्पन्नातही मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

- दिलीप ढोले, आयुक्त, मिरा-भाईंदर महापालिका