माहिती अधिकार कायद्यात फेरबदल? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

माहिती अधिकार कायद्यात फेरबदल?
माहिती अधिकार कायद्यात फेरबदल?

माहिती अधिकार कायद्यात फेरबदल?

sakal_logo
By

केदार शिंत्रे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : केंद्र सरकारने आणलेल्या डेटा संरक्षण कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याला डेटा संरक्षण विधेयकाच्या कक्षेत आणण्याची केंद्र सरकारची प्रस्तावित सुधारणा चिंतेची बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ही दुरुस्ती आणली गेली तर आरटीआय कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हानी पोहोचू शकते, असाही त्यांचा दावा आहे.
कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयकामुळे नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार कमकुवत होईल. काही वेळेला आरटीआयमार्फत मागितलेली माहिती प्रशासनातील एखाद्या व्यक्तीशी संबंधित असते. अशा माहितीची मागणी वैयक्तिक स्वरूपात म्हणून वर्गीकृत केली जाते. अशा वर्गीकरणामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि बेकायदा कृत्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी मागितलेली माहिती वैयक्तिक स्वरूपाच्या कारणास्तव देण्यास नकार दिला जाऊ शकत असल्याची शंका ते व्यक्त करत आहेत. केंद्र सरकारने डेटा संरक्षण विधेयकात सुचविलेल्या विस्तृत व्याख्येमुळे कंपन्या आणि राज्य यांचाही ‘व्यक्ती’च्या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे कंपनी किंवा सरकारशी संबंधित माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत मागणेही वैयक्तिक आहे, या कारणास्तव नाकारली जाऊ शकत असल्याचा दावा ते करत आहेत.

विधेयकाचा मसुदा काय?
७ डिसेंबरला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक २०२२ मसुदा जाहीर केला. नागरिकांना अभिप्राय देण्याचे आवाहन केले. मसुदा विधेयकात नागरिकांचे अधिकार आणि कर्तव्ये अन् गोळा केलेला डेटा कायदेशीररीत्या वापरण्यासाठी डेटा फिड्युशियरीची जबाबदारी निश्चित केली आहे. भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाची स्थापना करण्याची कल्पना मसुद्यात आहे. वैयक्तिक डेटा उघड करण्यासाठी माहिती प्रदात्याची पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे आहे, असे मसुद्यात म्हटले आहे.

कायदेशीर नकारघंटा?
डेटा संरक्षण विधेयकामुळे जी माहिती देण्यासारखी आहे ती देण्यासाठी सरकारला कायदेशीर नकार देण्याचा बहाणा मिळू शकतो, अशी आरटीआय कार्यकर्त्यांना भीती आहे. यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारने माहिती देण्यास काही ना काही कारणांनी नकार दिला होता.

माहिती नाकारली जाऊ नये!
सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत किंवा हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींबद्दल वैयक्तिक माहिती मागण्याचा नागरिकांना अधिकार असल्याचा आरटीआय कायद्याचा उद्देश आहे. डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेवर न्यायमूर्ती ए. पी. शाह समितीने शिफारस केली होती. या शिफारशीनुसार डेटा संरक्षण कायद्यानुसार माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उपलब्ध माहिती नाकारली जाऊ नये. डेटा संरक्षण कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यात या महत्त्वाच्या तत्त्वांना समाविष्ट केले नसल्याचे आरटीआय कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

प्रशासकीय कारभारातील अनागोंदी, अपारदर्शकता भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माहिती अधिकार कायदा आणण्यात आलेला होता. प्रस्तावित सुधारणांमुळे या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच धक्का पोहोचण्याची शक्यता दिसत आहे. या सुधारणांमुळे सरकार आरटीआय कायद्याची धार बोथट करत आहे.
- अनिल गलगली, आरटीआय कार्यकर्ते

माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. या प्रस्तावित सुधारणांमुळे केंद्र सरकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालत आहे. या सुधारणांमुळे प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता अनागोंदी वाढणार असून या सर्वांचा परिणाम भ्रष्टाचारावर नक्कीच होणार आहे.
- विहार दुर्वे, आरटीआय कार्यकर्ते

सध्याच्या परिस्थितीत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गतचे अर्ज हजारोंच्या संख्येने प्रलंबित आहेत. त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासकीय अधिकारी माहिती देताना हयगय करतात. अशा परिस्थितीत जर नवीन सुधारणा लागू झाल्या तर माहितीचा अधिकार धोक्यात येईल.
- जितेंद्र घाडगे, आरटीआय कार्यकर्ते

सरकारच्या प्रस्तावामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना माहिती न देण्यासाठी कायदेशीर अस्त्र मिळेल. बऱ्याच वेळा सरकारी अधिकाऱ्यांबद्दल किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कारभारासंदर्भात माहिती काढायची असल्यास खासगी स्वरूपातील माहिती म्हणून माहिती देण्यास या प्रस्तावामुळे नकार दिला जाऊ शकतो. तसेच भारतीय संविधानांच्या कलम १९ नुसार माहितीचा अधिकार हा मूलभूत अधिकारात येतो. त्यामुळे सरकारने या प्रस्तावाचा विचार करायला हवा.
- शैलेश गांधी, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त