आंतराजातीय विवाहांवर देखरेख अशक्य

मुंबई, ता. १५ : श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर आंतरजातीय विवाहांवर सरकारी देखरेख ठेवणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी सरकारने एक राज्यस्तरीय समितीही स्थापन केली आहे; मात्र या निर्णयामुळे नागरिकांच्या खासगी अधिकारांवरच आक्रमण केले आहे, असा सूर सामाजिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. कायद्याच्या निकषांवरही हा निर्णय तकलादू ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहे. महिला आयोगाच्या अध्यक्षांसह काही सदस्यांनीदेखील या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आंतरजातीय, आंतरधर्मीय आणि पळून जाऊन विवाह करणाऱ्या युवक-युवतींची माहिती घेण्यासाठी, त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी तेरा सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. महिला आणि बाल विकास विभागामार्फत ही समिती तयार केली आहे; मात्र लग्न या अंत्यत खासगी निर्णयावर केला जाणारा सरकारी हस्तक्षेप अप्रस्तुत आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
...
सूचना घ्यायला हव्या होत्या!
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन जवळ असताना, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता आणि कोणतीही सूचना न स्वीकारता सरकारने असा निर्णय घेतला, तर ज्या हेतूने ही समिती तयार केली आहे, त्यालाच हानी पोहोचू शकते, असे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. या निर्णयावर सर्वपक्षीय आणि सामाजिक संस्थांकडून संवादात्मक सूचना घ्यायला हव्या होत्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
...
असंसदीय निर्णय
भारतीय राज्यघटनेत स्पेशल विवाह कायदा असून जातीबंधनाशिवाय विवाह करणाऱ्यांना यामध्ये विवाह करता येतो. तसेच विवाहाची रीतसर नोंदणीही करण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकारचा अशा प्रकारचा निर्णय हा घटनेतील अनुच्छेद १९ च्या तरतुदींचा अवमान करणारा आहे आणि आजची पिढी हा निर्णय अमान्य करेल, असे सामाजिक कार्यकर्ते युवराज मोहिते यांनी सांगितले.
...
राईट टू प्रायव्हसीला छेद!
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले, तर तो टिकू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ सुरेश माने यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या राईट टू प्रायव्हसीला छेद देणारा हा निर्णय आहे. राज्य सरकारला नागरिकांच्या खासगी जीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असे माने यांनी स्पष्ट केले.
...
दुरुपयोग नको!
या विषयावर जनजागृती व्हायला हवी. अत्यंत संवेदनशीलतेने यावर विचार व्हायला हवा. आपल्याकडे लोकशाही व्यवस्था आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला छेद देता कामा नये आणि सरकारी निर्णयाचा गैरवापर होता कामा नये, असे मत ॲड. वैशाली ढोलकिया यांनी मांडले.
...
आयोगाचाही विरोध
राज्य महिला आयोगानेदेखील या निर्णयाची दखल घेतली आहे. आयोगाच्या सदस्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला असल्याची माहिती अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी दिली आहे. आयोग सोमवारी याबाबत एक बैठक घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे चाकणकर यांनी सांगितले.
...
समिती काय करणार?
महिला बाल विकास विभागाचे मंत्री या समितीचे अध्यक्ष आहेत. आंतरजातीय, आंतरधर्मीयबाबत धोरण निश्चित करणे, शिफारशी करणे, विविध घटनांचा आढावा घेणे ही कामे समितीमार्फत केली जाणार आहेत. या समितीला आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करायचा आहे.
...