साडेबारा टक्के भूखंडाची तपपूर्ती

विक्रम गायकवाड : सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १८ : उरण-द्रोणागिरी परिसरातील प्रकल्पग्रस्त १२ वर्षांपासून सिडकोच्या साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेपासून वंचित राहिला आहे. त्यामुळे आणखी किती वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असा संतप्त सवाल सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे. द्रोणागिरी-उरण परिसरातील हजारो प्रकल्पग्रस्त ३२ वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळावेत, म्हणून सिडकोचे उंबरठे झिजवत आहेत.
उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांना द्रोणागिरी नोडमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटप करण्यासाठी सिडकोच्या नियोजन विभागाने राखीव ठेवलेल्या सुमारे ३० हेक्टर जागेत समुद्राचे पाणी शिरून सर्वत्र खारफुटी पसरल्याने जागा बाधित झाली आहे. त्यामुळे भूखंडांचा विकास खुंटला आहे. परिणामी, बारा वर्षांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप होऊनही विकास होवू शकलेला नाही. ही योजना लागू होऊन ३२ वर्षांचा काळ लोटला, तरीही हजारो शेतकरी या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. या परिसरात ज्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने भूखंड वाटप अथवा इरादित केले आहेत, त्यापैकी काही भूखंडांना पायाभूत सोयीसुविधा दिल्या नाहीत. त्यामुळे आजही हे प्रकल्पग्रस्त खऱ्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यात द्रोणागिरी नोडमधील काही जमिनींचे संपादन झालेले नाही. तसेच बहुतेक क्षेत्र हे सीआरझेड नियमाने बाधित आहे. तर काही क्षेत्र खारफुटीने बाधित झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या भूखंडांचा विकास करणे शक्य होत नाही.

खारफुटीमुळे अडचणी
खारफुटी तोडण्यास पर्यावरण विभागाचा विरोध असल्याने द्रोणागिरी नोड्समधील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्यास सिडकोपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे द्रोणागिरीत शहरी भाग विकसित करण्यासाठी सिडकोने निर्माण केलेल्या सेक्टर्सपैकी एखाद्या सेक्टरमधील ३० -३५ हेक्टर जागा साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत राखीव ठेवण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

काय आहे साडेबारा टक्के?
नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी राज्य सरकारने ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. संपादित जमिनीपोटी मोबदला म्हणून साडेबारा टक्के भूखंड देण्याची योजना सिडकोकडून राबवण्यात येत आहे. ठाणे तालुक्यातील ज्या गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने संपादित केल्या, त्याच गावाच्या सभोवती शेतकऱ्याला साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड सिडकोने वाटप केले होते. मात्र, आता ठाणे तालुक्यातील गावालगत जमीन उपलब्ध नसल्याने ठाणे तालुक्यातील सिडको क्षेत्रात जेथे जागा उपलब्ध असेल तेथे भूखंड देण्याचा निर्णय सिडकोने सरकारच्या मंजुरीनुसार घेतला आहे.

गावनिहाय लिंकेजची अट शिथिल करावी
सिडकोने प्रलंबित साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्यासाठी ठाणे तालुक्यात जसे गावनिहाय लिंकेजची अट काढून टाकली, तशीच रायगड जिल्‍ह्यात सेक्टरची अट शिथिल करावी. उरण व पनवेल तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांना उलवे, जासई, तळोजा, करंजाडे, रोडपाली आदी परिसरात शिल्लक असलेल्या सिडकोच्या जागेवर साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंडाचे वाटप करावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे. अन्यथा ३२ वर्षांपासून साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड मिळण्यापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांपुढे आत्मदहन करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नसल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.