''मर्जीने सावरले अनेकांचे संसार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

''मर्जीने सावरले अनेकांचे संसार
''मर्जीने सावरले अनेकांचे संसार

''मर्जीने सावरले अनेकांचे संसार

sakal_logo
By

‘मर्जी’ने सावरले अनेकांचे संसार
वंचित आणि उपेक्षितांना मोफत कायद्याची संजीवनी

नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : कोविड लाटेमुळे अनेकांचा व्यवसाय बुडाला. कित्येक जण बेरोजगार झाले. आर्थिक विवंचनेतून समाजात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटना वाढू लागल्या. असंख्य पीडितांना कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागला. अशा सर्वांना मुंबईतील ‘मेरे अधिकार मेरी जिम्मेदारी’ (मर्जी) सामाजिक संघटनेने मदतीचा हात दिला आहे.
मुंबईतील एका महिलेची मुलगी कित्येक दिवसांपासून घरातून पळून गेली होती. महिलेने तिला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला. पोलिसांकडे तक्रार केली; परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही. शेवटी तिने ‘मर्जी’ संघटनेकडे धाव घेतली. संघटनेने पोलिसांत रीतसर तक्रार नोंदवून पाठपुरावा करून मुलीला दहा दिवसांत शोधून काढले. अशा असंख्य महिलांना ‘मर्जी’ संघटनेने मदतीचा हात दिला आहे. पीडित महिलांना कायदेशीर मदत करण्यापासून पोलिसांत तक्रार नोंदवून पाठपुरावा करण्यापर्यंतची सर्व मदत संस्था करते.
आधुनिक काळातही महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागते. त्यांच्यासाठी भारत कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा आणण्यात आला; परंतु अनेकांना त्याची जुजबी माहितीही नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणांत पीडित महिलांची तक्रार दाखल करून घेण्यापेक्षा तडजोड करून तिला सासरी पाठवण्यावर भर दिला जातो. अशा महिलांच्या मदतीला ‘मर्जी’ संघटना धावून आली आहे. संघटनेकडे गेल्या वर्षात २६८ प्रकरणे आली होती.

९० टक्के कौटुंबिक हिंसाचार
- समाजातील वंचित, उपेक्षित आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून कोविड काळात ‘मर्जी’ सामाजिक संघटना सुरू करण्यात आली.
- तीन वर्षांत मुंबईसह उपनगरांत कौटुंबिक हिंसा, फसवणूक आणि सायबर क्राईमसारखी सर्व प्रकारची प्रकरणे संस्थेकडे आली. त्यात ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणे कौटुंबिक हिसांचाराशी संबंधित होती. त्या महिलांना कायद्यासंबंधी मार्गदर्शन केले गेले.
- पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यापासून ते वकील देण्यापर्यंतची सर्व मदत संघटनेकडून करण्यात आली. पती-पत्नीमधील तंट्यामध्ये समुपदेशन करून संसार उद्ध्वस्त होता होता वाचवण्यात आले आहेत.

अशी मिळते मदत
- कायद्यासंबंधात जनजागृती आणि नागरिकांना आपले अधिकार अन् देश व समाजाप्रती कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी तीन वर्षांपासून संघटनेने विविध कार्यक्रम हाती घेतले आहेत.
- विविध मार्गदर्शन सत्रे, कार्यशाळा, विधी साक्षरता कार्यशाळा आणि वस्त्यावस्त्यांमध्ये कायदेविषयी परिसंवाद आयोजित केला जातो. त्याशिवाय समाजातील अन्यायग्रस्तांना कायदेशीर मोफत सल्ले, मदत, समुपदेशन, संबंधित प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा संघटनेकडून केला जातो. वंचित, उपेक्षित आणि अन्यायग्रस्तांना संघटनेची मोठी मदत होते.

उच्चशिक्षित तरुणांची फौज
‘मर्जी’ संघटनेमध्ये शंभरपेक्षा जास्त स्वयंसेवक उच्चशिक्षित आहेत. त्यात विधी शाखा, स्पर्धा परीक्षा आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी तसेच आयटी क्षेत्र व समाज सेवा स्वस्थांमधील कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे ज्या पीडित महिलांना संघटनेने न्याय मिळवून दिला त्या संस्थेत कार्यरत आहेत. त्याशिवाय ‘मर्जी’ संघटनेची एक सल्लागार समिती आहे. त्यात निवृत्त न्यायाधीश, माजी बाल कल्याण समिती, महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडळाच्या माजी सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पॅनेलचे वकील आणि निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

२०१३ मध्ये माझे लग्न झाले; परंतु सासरच्या मंडळींनी माहेरहून पैसे आणण्यासाठी माझा मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरू केला. त्यांच्या जाचाला कंटाळून मी माहेरी आले. पोलिसांकडे लेखी तक्रार केली; परंतु ते कारवाई टाळत होते. शेवटी मी ‘मर्जी’ संघटनेकडे धाव घेतली. संघटनेने मला मोफत कायदेशीर मदत केली. पोलिस प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून मला न्याय मिळून दिला.
- पीडित पत्नी, वरळी

चार वर्षांपूर्वी माझा पती मला आणि मुलांना सोडून निघून गेला. पोलिसांत तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ते माझे म्हणणे ऐकूण घेण्यास तयार नव्हते. मला ‘मर्जी’ संघटनेसंदर्भात माहिती मिळाली. संघटनेने पाठपुरावा करून माझ्या पतीला बेंगळूरुमधून मुंबईत परत आणले.
- पीडित महिला, कुर्ला

जस्टीस फॉर ऑल म्हणून चालत नाही. समाजातील वंचित, उपेक्षित आणि अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. समाजात अनेकांना कायदेविषयक माहिती नाही. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळत नाही. कोणतेही राजकीय आणि आर्थिक पाठबळ नसताना तरुणांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे समाजातील उपेक्षित अन् वंचितांना सनदशीर मार्गाने न्याय देण्यात आम्ही यशस्वी होत आहोत. आम्ही समाजातील प्रत्येक अन्यायग्रस्तांना न्याय मिळून देण्यासाठी निःशुल्क कायदेशीर सल्ला, मदत, समुपदेशन, संबंधित प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार आणि पाठपुरावा करत आहोत.
- मंगेश सोनावणे, संस्थापक आणि संघटनाप्रमुख, मर्जी