एपीएमसी प्रशासनाचा सुस्तावलेला कारभार | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

एपीएमसी प्रशासनाचा सुस्तावलेला कारभार
एपीएमसी प्रशासनाचा सुस्तावलेला कारभार

एपीएमसी प्रशासनाचा सुस्तावलेला कारभार

sakal_logo
By

वाशी, ता.२५ (बातमीदार)ः मंबई कृषी उत्पन्न फळ बाजारातील एका गाळ्याला १७ नोव्हेंबरला आग लागली होती. यावेळी लाकडी पेट्यासह कागदी साहित्य भस्मसात झाले होते. या घटनेनंतर एपीएमसी प्रशासनाने एक समिती गठित करून संपूर्ण बाजाराची पाहणी केली होती. पण एक महिन्यांच्या अवधीनंतरही या समितीने अहवाल तयार केलेला नाही. त्यामुळे आगीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर देखील सुस्तावलेल्या एपीएमसी प्रशासनाच्या कारभारावर सर्वच स्थरातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
महिनाभरापूर्वी लागलेल्या आगीच्या घटनेला अतिक्रमण तसेच कालबाह्य झालेली अग्निशमन यंत्रणा मुख्य कारण असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्या अनुषंगाने पाचही बाजारातील अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती गठित केली गेली होती. या समितीकडे अग्निसुरक्षेच्या अनुषंगाने बाजाराची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी होती. परंतु, एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला तरी या समितीने साधा अहवाल तयार केलेला नाही. त्यामुळे एपीएमसीतील अग्निसुरक्षेतील त्रुटींबाबत एपीएमसी प्रशासनाचा हलगर्जीपणाच समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, एपीएमसी फळ बाजारातील आग शॉटसर्किट तसेच येथील ढीगभर असलेले पुठ्ठे आणि अतिक्रमणामुळे अधिक पसरली होती. त्यामुळे या घटनेनंतर व्यावसायिकांनी केलेल्या अतिक्रमणांचा मुद्दा तर अधोरेखित झालाच आहे. पण बाजारातील कालबाह्य झालेली अग्निशमनची यंत्रणा देखील चिंतेचा विषय बनली आहे. मात्र, त्यासंबंधीचा अहवाल अजूनही देण्यात आला नसल्याने प्रशासन अशा घटनांबाबत उदासीन असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले आहे. या संदर्भात एपीएमसीचे सचिव राजेश भुसारी यांच्याशी संपर्क साधला असता तो झाला नाही.
------------------------------
बेकायदा बांधकामे कळीचा मुद्दा
एपीएमसी बाजार समिती विशेषतः भाजीपाला आणि फळबाजारात मोठ्या प्रमाणावर बहुतांश व्यापाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे करून एकावर एक इमले रचून कार्यालय सुरू केली आहेत. यामध्ये वाढीव जागेचा गैरवापर, बेकायदा बांधकामे, कालबाह्य अग्निशमन यंत्रणा, पार्किंगची पर्यायी व्यवस्था अशा अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. तसेच गाळानिहाय अग्निशमन यंत्रणा सक्तीचे करण्याचा विषय समोर आला आहे. त्यामुळे एपीएमसी बाजार समिती व्यापाऱ्यांनी केलेल्या अशा बेकायदा बांधकामावर कारवाई होणार का ? हा मुख्य प्रश्‍न आहे.