रस्त्यालगतच्या होर्डींगवर कारवाई | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

रस्त्यालगतच्या होर्डींगवर कारवाई
रस्त्यालगतच्या होर्डींगवर कारवाई

रस्त्यालगतच्या होर्डींगवर कारवाई

sakal_logo
By

भाईंदर, ता. २६ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर शहरातील रस्त्यालगत तसेच पदपथावर असलेले जाहिरात होर्डिंगवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने मे महिन्यात जारी केलेल्या आदेशांनुसार ही कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार संबंधित कंत्राटदारांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. पण या नोटिसांवर कंत्राटदारांनी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवली आहे. मात्र स्थगिती उठल्यानंतर होर्डींगवर महापालिकेकडून धडक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी होर्डिंगच्या दरात प्रशासनाने मोठी वाढ केली आहे.
रस्त्यालगत तसेच पदपथांवर असलेली जाहिरात होर्डिंग हटविण्याचे सरकारी आदेश मे महिन्यात जारी झाले आहेत. त्यानुसार या होर्डिंगवर कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. शहरात दीडशे होर्डींग असून त्यातील बहुतांश रस्त्याला लागून अथवा पदपथावर आहेत. ही सर्व होर्डिंग हटवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे होर्डिंग उभारणीसाठी नव्या सुरक्षित जागांचा शोध प्रशासनाने सुरू केला आहे. सध्या असलेली जाहिरात होर्डिंग जाहिरात कंत्राटदारांच्या माध्यमातून उभारण्यात आली आहेत. त्याबदल्यात महापालिकेला दरवर्षी सुमारे दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. पण आता या होर्डिंगवर महापालिकेकडून कारवाई केली जाणार आहे.

कंत्राटदारांची उच्च न्यायालयात धाव
सरकारी आदेशानुसार होर्डींग हटविण्याची कारवाई १५ डिसेंबरपासून सुरू होणार होती. त्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदारांची सर्व कंत्राटे रद्द करून १४ डिसेंबरला त्यांना होर्डिंग हटविण्याबाबतच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. पण महापालिकेशी झालेल्या करारनाम्यानुसार महापालिकेने किमान एक महिना नोटीस देणे आवश्यक आहे, या मुद्द्यावर कंत्राटदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पुढील सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने होर्डिंगवरील कारवाईला स्थगिती दिली आहे. मात्र महापालिकेची भूमिका न्यायालयासमोर मांडल्यावर ही स्थगिती उठेल व कारवाईला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. यावर पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला होणार आहे.

इतर महापालिकांच्या दरांचा अभ्यास
महापालिकेकडून होर्डिंगच्या आकारानुसार वार्षिक शुल्क कंत्राटदाराला आकारले जात आहे. याआधी २०१४ मध्ये या दरांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. मध्यंतरी तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने या दरात मोठी वाढ केली होती, परंतु ती अवाजवी असल्याचे सांगत कंत्राटदारांनी नगरविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून दरवाढ रद्द करून घेतली होती. आता मात्र प्रशासनाने इतर महापालिकांच्या दरांचा अभ्यास करून होर्डिंगच्या शुल्कदरात जवळपास दुप्पटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. होर्डिंगसाठी नव्याने काढण्यात येणाऱ्‍या निविदा वाढीव दरानुसार काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होणार आहे, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.