१६३० कुटुंबीयांचा लढ्याला यश | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

१६३० कुटुंबीयांचा लढ्याला यश
१६३० कुटुंबीयांचा लढ्याला यश

१६३० कुटुंबीयांचा लढ्याला यश

sakal_logo
By

उरण, ता. २६ : २००५ पासून मच्छीमार बांधव आपल्या मागण्यांसाठी लढत होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मच्छीमारांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जेएनपीए व संबंधित कार्यालयांना दिल्याने १७ वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. त्या अनुषंगाने विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीतर्फे रविवारी (ता. २५) उरण येथील हनुमान मंदिर, हनुमान कोळीवाडा येथे मच्छीमारांचा विजयी मेळावा झाला.
मोरा प्रवासी धक्का आणि जेएनपीए शेवा यांच्या दरम्यानच्या मासेमारी जमिनीत एनएमसेझने प्रवासी व इतर धक्के बांधण्याची योजना आखली होती. त्या मासेमारी जमिनीचे भुईभाडे जेएनपीएला देण्याचा करार या जेएनपीए आणि एनएमसेझ या दोन कंपन्यांत झाला होता. म्हणून दोन्ही कंपन्यांना प्रवासी व इतर धक्के बांधण्याची परवानगी दिली होती. त्या वेळी पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीने मासेमारी जमिनीचा मोबदला जेएनपीए प्रशासनाला मागितला होता. मात्र, जेएनपीए प्रशासनाने मच्छीमारांना ना मोबदला दिला, ना पुनर्वसन केले. पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीने पुणे येथील एनजीटी न्यायालयात खटला दाखल केला. ११ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अन्याय करणाऱ्या कंपन्यांच्या कामावर न्यायालयाने स्टे दिला. त्यानंतर त्या कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही मच्छीमार बांधवांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली.
कृती समितीने शेतकऱ्यांसारखाच मासेमारी जमिनीचा मोबदला प्रकल्पबाधित पारंपरिक १६३० कुटुंबांना मिळावा, यासाठी मे २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली. त्यापैकी जेएनपीएने अपील मागे घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेतल्याचे मान्य करून रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना व्याजासह रक्कम १६३० कुटुंबांना दोन महिन्यांत वाटप करण्याचे आदेश १४ डिसेंबरला दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबांना ५ लाखांहून अधिक रक्कम नुकसानभरपाई मिळणार आहे. तर ओएनजीसी आणि सिडकोकडून ४ लाख रुपये असे एकूण ९ लाख रुपये प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका जिंकल्याने उरण हनुमान कोळीवाडा येथे विजयी मेळाव्याचे आयोजन केले होते.
यावेळी रमेश कोळी, अरुण शिवकर, नंदकुमार पवार, रामदास कोळी, प्राची कोळी, कैलास कोळी, भारत कोळी, लक्ष्मण कोळी, दिलीप कोळी, ॲड. गोपीनाथ पाटील (कायदेविषयक सल्लागार), प्राध्यापक गीतांजय साहू (टाटा सामाजिक संस्था मुंबई), परमानंद कोळी, सुरेश कोळी, रमेश कोळी, मंगेश कोळी, कृष्णा कोळी आदी समितीचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते. या मेळाव्यात उरण, पनवेल तालुक्यातील; तसेच हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, बेलपाडा कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा या चार गावांतील मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

फिश वर्कर्स युनियन फलकाचे अनावरण
मच्छीमारांवर वेळोवेळी अन्याय होत असल्याने त्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढण्यासाठी, अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी, मासेमारी करणाऱ्यांना मोबदला मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ वकिलांच्या सल्ल्याने पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी व मच्छीमारांनी एकत्र येत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियनची स्थापना केली. या युनियनच्या फलकाचे अनावरण या वेळी अरुण शिवकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.


अशी झाली समितीची स्थापना
सिडको, जेएनपीटी, ओएनजीसी, एनएमएसईझेड या चार शासकीय कंपन्यांनी मच्छीमारांचे मासेमारी उद्धवस्त केली. मच्छीमारांना रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नव्हते.
हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, बेलपाडा कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाडा या चार गावांतील मच्छीमार बांधवांवर यामुळे अन्याय झाला होता. या चार गावांतील १६३० कुटुंबांवर अन्याय झाला होता. या कुटुंबांनी मासेमारी जमिनीचा मोबदला मिळावा; तसेच पुनर्वसन व्हावे, यासाठी आपला लढा सुरू ठेवला. २००५ पासून या लढ्याला सुरुवात झाली. मच्छीमार संघटित नसल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळत नव्हते. अखेर २००६ मध्ये चारही कोळीवाडा गावातील मच्छीमार एकत्र येत पारंपरिक मच्छीमार बचाव कृती समितीची स्थापना केली. या समितीच्या माध्यमातून जोरदार लढा सुरू झाला.