भूमिगत मेट्रोमुळे ८० इमारतींचा पुनर्विकास रखडला

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ ः नियोजित अंतर्गत भूमिगत मेट्रोमुळे जुन्या ठाण्यातील सुमारे ७५-८० जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास मंजुरी अभावी रखडला आहे. येथील इमारती या ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून धोकादायक झाल्या आहेत. हजारो नागरिकांच्या डोक्यावर मृत्यूची टांगती तलवार असल्याने अखेर नागरिकांनी मंगळवारी (ता.२७) पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन केले. याचे पडसाद नागपूर येथील अधिवेशातही उमटले. आमदार संजय केळकर आणि निरंजन डावखरे यांनी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा उचलून दोन्ही सभागृहाचे लक्ष वेधल्यानंतर या प्रकरणी लवकरच मेट्रो प्राधिकारणाशी समन्वय साधून तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.

ठाणे शहरातील विविध भागांना जोडणारी रिंग मेट्रो प्रस्तावित असून सिडको बसथांबा ते पूर्व द्रुतगती महामार्गादरम्यान हा मार्ग भूमिगत करण्यात आला आहे. हा मार्ग ज्या परिसरातून जातो, त्या भागात अनेक इमारती या ४० वर्षे जुन्या असून धोकादायक स्थितीत आहेत. येथील हजारो नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत. या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापालिकेत प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून ते मंजुरी अभावी रखडलेले आहेत. या मार्गावरून भूमिगत मेट्रो प्रस्तावित असल्याने पुनर्विकासाचा मंजुरी देत येत नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याने नागरिक भीतीने ग्रस्त आहेत. या रहिवाशांनी आज महापालिका मुख्यालयासमोर आंदोलन करत आयुक्त अभिजित बांगर यांना निवेदन दिले.

१५ दिवसांत बैठक
ठाण्यातील या भूमिगत मार्गामुळे स्टेशनलगतच्या सुमारे ५० जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात येत नाही. या प्रकरणी तातडीने तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणी आमदार केळकर यांनी नागपूर अधिवेशनात केली. त्यापुर्वी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून निवेदन दिले. दरम्यान, आमदार निरंजन डावखरे यांनीही विधानपरिषदेत याविषयी लक्षवेधी मांडली. या वेळी अधिवेशन संपल्यानंतर १५ दिवसांत मेट्रो प्राधिकरणाची बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.