सेतू सहकाराचा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

सेतू सहकाराचा
सेतू सहकाराचा

सेतू सहकाराचा

sakal_logo
By

सेतू सहकाराचा

शरद्चंद्र देसाई
वकील, सहकार न्यायालय

संस्थेचा कारभार ई-मेलवरून चालू शकतो का?

प्रश्न ः आमच्या सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये अध्यक्षांच्या परवानगीने येणाऱ्या विषयांत ठराव करून संस्थेशी संवाद, पत्रव्यवहार, तक्रार इत्यादीसाठी दोन ई-मेल अकाऊंट तयार केले आहेत. त्यावरच सभासदांनी पत्रव्यवहार, तक्रारी वा सूचना कराव्यात, असे ठरवले आहे. त्यास अपवाद म्हणून केवळ ज्यांना ई-मेल वापरायचा नाही त्यांनी लेखी पत्र संस्थेच्या कार्यालयात दिल्यावर त्यांना पोच दिली जाते. समिती सदस्यांच्या वैयक्तिक ई-मेलवर केलेला पत्रव्यवहार, सूचना वा तक्रार यांची दखल घेणार नाही, असेही ठरावात म्हटले आहे. हा निर्णय वैध आहे का?
- संदीप पेडणेकर, ऑगस्ट क्रांती मैदान, ग्रँट रोड

उत्तर ः राज्य सहकारी कायद्याच्या कलम ७३ अन्वये संस्थेच्या कामकाजाशी संबंधित सर्व निर्णय घेणे व त्याची अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी संस्थेच्या कार्यकारी समितीची आहे. त्यामुळे संस्थेचे व्यवस्थापन, कामकाज व व्यवहार कसे करावेत, कोणत्या माध्यमातून करावेत इ. संबंधित सर्व निर्णय घेऊन अमलात आणण्याचे हक्क व कर्तव्य समितीच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. सध्याच्या युगात ई-मेल ही काळाची गरज आहे, तसेच कामकाज, संवाद, पत्रव्यवहार याकरता ई-मेल हा नियम असून कागदपत्रे, लेखी पत्रव्यवहार हा अपवाद झाला आहे. सबब कार्यकारी समितीने संस्थेच्या सर्व तक्रारी, सूचना यासाठी स्वतंत्र ई-मेल तयार करणे व सभासदांना केवळ त्याच दोन ई-मेलवर सूचना करण्यास सांगण्यात काही गैर, बेकायदा अथवा अवाजवी निश्चित नाही. तसेच संस्थेने अपवादाचीही व्यवस्था केली असल्याने फक्त ई-मेल हाच अंतिम पर्याय नाही, ही व्यवस्था योग्यच आहे. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळामध्ये असलेले सभासद हे संस्थेच्या कामांमध्ये स्वतःचा वेळ देत असतात. त्यांना त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य आहे. त्यामुळे अशी ई-मेल व्यवस्था ठरविताना सदस्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देताना सोयीस्कर व्हावे हा त्यांचा हेतू आहे. त्यामुळे असा ठराव करणे हे कायदेशीर आहे. सहकार कायद्यामध्ये तसेच उपविधीमध्ये पत्रकांचे माध्यम कोणते असावेत असा नियम नाही; परंतु संस्था व सभासदांमधील व्यवहार, संबंध, कामकाज हे सुरळीत, व्यवस्थित, वेळेच्या मर्यादेत असावे एवढेच आहे. या ठरावात ई-मेलसाठी भाषेचाही उल्लेख नाही. त्यामुळे सर्व सभासदांच्या सर्व समस्या त्यांच्या भाषेमध्ये मांडण्याची मुभा आहे. सर्व सभासदांनी अशा समितीच्या प्रयत्नांना सर्वतोपरी मदत करावी, हे योग्य आहे.

प्रश्न ः आमच्या इमारतीमध्ये काही सभासदांनी श्वान पाळले आहेत. ते माणसांप्रमाणे लिफ्टमधून प्रवास करतात. काही अंगावर येतात. याविषयी सहकार कायद्यामध्ये काय तरतुदी आहेत. तसेच प्राण्यांसंदर्भात कोणता कायदा लागू आहे?
- समीर उपाध्याय, कांजूरमार्ग

उत्तर ः सहकार कायद्यांमध्ये श्वान या पाळीव प्राण्याविषयी थेट कलम नाही; परंतु आदर्श उपविधीमध्ये त्याचा एक संदर्भ आहे. पाळीव प्राणी आणि श्वानाविषयी थेट माहिती, ही महापालिकेच्या कायद्यामध्ये (कलम १९१) आहे. यानुसार कोणताही पाळीव श्वान सहा महिन्यांचा झाल्यानंतर त्याचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. आपला श्वान सहा महिन्यांचा आहे किंवा नाही व त्याला परवान्याची गरज एखाद्या आर्थिक वर्षांमध्ये नाही हे मालकाला शपथेवर सांगावे लागते व तसे शपथपत्र महापालिका ग्राह्य धरते; परंतु सहा महिन्यांच्या नंतरच्या महापालिकेच्या आर्थिक वर्षामध्ये श्वान मालकाला त्याचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. महापालिका त्यात श्वानाचा तपशील, नाव व इत्यादींची नोंदणी करून मालकाला हे प्रमाणपत्र देते. त्याचे शुल्क अगदी नाममात्र असले तरी त्याचे प्रत्येक वर्षी नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. पालिकेच्या नियमानुसार प्रत्येक पाळीव प्राण्याचे लसीकरण आवश्यक आहे.
आता सहकारी संस्था व त्यांच्या समिती या विषयाची जबाबदारी पाहू या. संस्थेच्या वतीने पाळीव प्राणी व त्यांचे संस्थेमधील वास्तव, फिरणे इत्यादीसाठी काही नियम करणे आवश्यक आहे. संस्थेकडे सर्व पाळीव प्राण्यांचे मुख्यत्वे कुत्रा या प्राण्याचे महापालिकेने दिलेले प्रमाणपत्र आणि लसीकरण प्रमाणपत्र असावे. जर एखाद्या कुत्र्याचा रहिवाशांना त्रास किंवा त्याच्या आवाजाचा उपद्रव असेल तर त्याची माहिती महापालिकेला देणे आवश्यक आहे. अशी माहिती दिल्यानंतर महापालिका संबंधित कुत्र्याला ताब्यात घेऊन उपचार करण्यासाठी दवाखान्यात ठेवते. जर कुत्रा परवानाधारक असेल तर तो बरा झाल्यावर त्याच्या मालकाला परत देण्यात येतो. त्यामुळे कुत्र्यासंदर्भातील महापालिका नियमाची महत्त्वाची माहिती संस्थेमध्ये असावी व त्यानुसार संस्थेने कामकाज करणे अपेक्षित आहे. शेवटी श्वान किंवा पाळीव प्राणी हा विषय अत्यंत संवेदनशील आहे. पाळीव प्राण्याच्या मालकाला तो अत्यंत प्रिय असतो. त्याबद्दल त्याच्या भावना अतिशय तीव्र असतात व त्यावरून संस्था, समाजामध्ये अनेक वाद-विवाद होत असतात. पाळीव प्राणी ही अनेक व्यक्तींची भावनिक गरज आहे तर काही व्यक्तींना प्राण्यांची भीती असते. या दोन्ही बाबी व्यक्तीसापेक्ष आहेत. त्यामध्ये पाळीव प्राणी असणारे सभासद व नसणारे सभासद यांच्यामध्ये सामंजस्य असावे. म्हणजे संस्थेचा कारभार या विषयावरून वादावादीकडे वळत नाही. पाळीव प्राणी असणाऱ्या सभासदांनी त्यांची निगा, आरोग्य व शिस्त राखणे आवश्यक आहे व त्याचा त्रास इतर सभासदांना होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

सहकारी संस्था, सहकार कायदा याबाबतचे आपले प्रश्न पुढील ई-मेल वर पाठवावेत - sharadchandra.desai@yahoo.in