न्यायव्यवस्था ढासळल्यास देश रसातळाला!

मुंबई, ता. २८ (वृत्तसंस्था) ः कॉलेजियमद्वारे निवड झालेल्या न्यायाधीशांच्या नावांबाबत केंद्र सरकारकडून निर्णय न घेणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा एक स्तंभ आहे आणि हा स्तंभ कोसळल्यास देश रसातळाला जाईल, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती रोंहिटन नरिमन यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर टीका केली.
मुंबई विद्यापाठीत आयोजित एम. सी. छागला स्मृती व्याख्यानमालेत नरिमन यांनी कॉलेजियम पद्धतीवरून सध्या सुरू असलेल्या वादावर भाष्य केले. स्वतंत्र आणि निडर न्यायाधीशांची नियुक्ती न केल्यास न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य जपणे अवघड आहे. कॉलेजियमने एखाद्या न्यायाधीशाची शिफारस केल्यास सरकारने महिन्याभरात त्यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कॉलेजियमद्वारे शिफारस केलेल्या नावांबाबत सरकारकडून निर्णय न घेणे हे लोकशाहीसाठी घातले आहे. कॉलेजियमची शिफारस टाळणे म्हणजे नव्या कॉलेजियमची प्रतीक्षा करत आहे आणि नव्या नावाची शिफारस करेल; मात्र त्याबाबत ठराविक वेळेत निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे. संविधानातील तरतुदींनुसार सर्वांनी काम करणे अपेक्षित आहे; मात्र न्यायव्यवस्थेत स्वतंत्र आणि निर्भिड न्यायाधीश नसल्यास सर्व काही गमावल्यासारखे होईल आणि देश अंधकारात जाईल, असा इशाराही नरीमन यांनी दिली.
-----
घटनापीठाचे निर्णयाचे पालन व्हावे!
कॉलेजियम प्रणालीवरून केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्त केलेल्या नाराजीनंतर नरिमन यांनी त्यांच्यावर भाष्य केले. ‘मी भारतात संविधानातील एखाद्या तरतुदीची व्याख्या करण्यासाठी किमान पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठावर विश्वास ठेवला जातो. एकदा त्यांनी निर्णय घेतला की कलम १४४ नुसार सर्वांनी त्याचे पालन करणे आपले कर्तव्य असते. ही आपल्या संविधानातील महत्त्वाची बाब असल्याचेही नरिमन म्हणाले.