महारेराकडून १९,५३९ प्रकल्पांना नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : महारेराची संनियंत्रण यंत्रणा सक्षम करण्याचा भाग म्हणून स्थापना झाल्यापासून ‘महारेरा’ने मे २०१७ ते मार्च २०२२ पर्यंत नोंदविलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे. परिणामी ‘रेरा’ कायद्याच्या कलम ११ नुसार प्रकल्पांची बंधनकारक माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १९ हजार ५३९ प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटीस पाठविल्या आहेत. या सर्व विकसकांना त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांचा कालावधी दिला असून, पूर्तता न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.

गृहनिर्माण प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणी केल्यानंतर रेरा कायद्याच्या कलम ११ नुसार प्रकल्प विकसकाने नोंदणीच्या वेळी दिलेली माहिती दर तीन महिन्यांनी महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकाला वेळोवेळी प्रकल्प स्थिती कळण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे; बहुतांश प्रकल्पांनी नोंदणी झाल्यापासून ही माहिती अद्ययावत केली नसल्याचे समोर आले. अधिक चौकशी केल्यानंतर महारेराच्या झाडाझडतीत अनेक गंभीर बाबी पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित विकसकांना महारेराने नोटीस पाठवली असून, माहिती अद्ययावत न केल्यास दंडाची रक्कम त्यांच्याकडील ३० टक्के रकमेतून भरावी लागणार आहे.

काय आहे कायदा?
१) रेरा कायद्यानुसार विकसकाकडे ग्राहकांकडून आलेल्या पैशांपैकी ७० टक्के पैसे रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय स्वतंत्र खाते उघडून त्यात ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर हे पैसे काढताना प्रकल्प पूर्ततेची टक्केवारी, गुणवत्ता, अदमासे खर्च याचे अनुक्रमे प्रकल्प अभियंता, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करणे आवश्यक आहे.
२) प्रकल्पातील किती सदनिका, प्लॉट्स विकले याची तिमाही वस्तुसूचीही संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य आहे. दर सहा महिन्याला प्रकल्प खात्याचे लेखापरीक्षण करून प्रत्येक वर्ष संपल्यानंतर सहा महिन्यांनी या खात्यातून काढलेली रक्कम प्रकल्प पूर्ततेच्या प्रमाणात काढली आणि प्रकल्पासाठीच खर्च झाली, असे प्रमाणित करून संविधिमान्य अंकेक्षण सादर करणे बंधनकारक आहे.

विशेष सवलत
२०१७-१८ ते २०२१-२२ अशा पाच वर्षांच्या कालावधीची विकसकांना प्रकल्पाची माहिती सादर करायची आहे. एकवेळची विशेष सवलत म्हणून ५ वर्षांची ही माहिती एकाच पत्रात, एकत्रितपणे सादर करण्याची सवलत देण्यात आलेली आहे. २०२२-२३ या वर्षासाठी मात्र त्रैमासिक स्वरूपातच ही माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करण्याचे आवाहन महारेराने केले आहे.