मालमत्ता करात निवडणुकीनंतर वाढ

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई ता. ४ : मालमत्ता करामध्ये वाढीबाबत वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय आज जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे; परंतु आगामी काळात म्हणजे पालिका निवडणुकीनंतर मात्र मालमत्ता करात १६ टक्के वाढीचे संकेत आहेत.
२०२०-२२ या कालावधीत कोरोनाच्या महामारीमुळे मालमत्ता कर सुधारणेची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली; तर २०२२-२३ मध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मालमत्ता करातील सुधारणेची अंमलबजावणी ही नागरिकांना अर्थसाह्य म्हणून एक वर्षाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक लघुउद्योजक, स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींना कोरोनाच्या महामारीच्या संकटातून अजूनही सावरणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळेच मालमत्ता करात सुधारणा केली नसल्याचे स्पष्टीकरण आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिले. आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला. याआधीच ऑगस्ट महिन्यात आम्ही मालमत्ता करवाढ सुधारणा अंमलात आणण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता; पण कोरोना महामारीत आर्थिक कोंडीत सापडलेल्यांना दिलासा म्हणून आम्ही हा निर्णय कायम ठेवला असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात मात्र या सुधारणेची अंमलबजावणी करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मालमत्ता कर सुधारणेच्या नियमानुसार १६ टक्के करवाढ आगामी काळात अमलात येऊ शकते.
...
करवसुलीत घसरण
वर्ष २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वर्षामध्ये मालमत्ता करापोटी सात हजार कोटींचे उत्पन्न अंदाजित करण्यात आले होते; परंतु या उत्पन्नात २,२०० कोटींची घट होऊन ४,८०० कोटी उत्पन्न नव्या अंदाजानुसार मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये निवासी प्रवर्गातील सदनिकांना मालमत्ता करातून देण्यात आलेली सूट हेदेखील एक कारण आहे; तर कोरोना महामारीमुळे आतापर्यंत सलग तीन वर्षे सवलत देण्यात आली आहे.
...
पालिकेसमोर आव्हान
मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेला जकात कर २०१७ पासून बंद केल्याने व त्याऐवजी नुकसानभरपाई म्हणून राज्य शासन महापालिकेला जीएसटी कर आकारणीतून दरमहा जो नऊ हजार कोटींपर्यंत देत असलेला हप्ता आता लवकरच बंद होणार आहे. महापालिकेला त्यापोटी मिळणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नाला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे पालिकेला या जीएसटी उत्पन्नापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची पोकळी भरून काढण्यासाठी नवीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी पालिकेला प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील.