आर्थिक सुधारणांसाठी समितीची मात्रा
भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी आर्थिक सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. उत्पन्नवाढीच्या विविध उपाययोजनांसह खर्चात बचत करण्यासंबंधीचा अहवाल या समितीकडून सात दिवसांत देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे, त्या दृष्टीने आर्थिक सुधारणा समितीकडून देण्यात येणाऱ्‍या अहवलातील शिफारशी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक बनली आहे. मध्यंतरी अत्यावश्यक विकास कामांची देयके देण्यासाठी महापालिकेने मुदत ठेवदेखील मोडीत काढली होती. त्यातच पंधराव्या वित्त आयोगाकडून निधी हवा असेल, तर महापालिकेच्या उत्पन्नात पंचवीस टक्के वाढ करावी लागेल, अशा सूचना राज्य सरकारकडून महापालिकेला देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान प्रशासक म्हणून आयुक्त दिलीप ढोले यांच्यासमोर उभे आहे.
आयुक्तांनी या पार्श्वभूमीवर आर्थिक सुधारणा समितीची स्थापना केली आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानोरकर हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत; तर आणखी एक अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे हे समितीचे सह अध्यक्ष आहेत. याशिवाय सर्व उपायुक्त, शहर अभियंता, अतिरिक्त शहर अभियंता, सहायक संचालक नगररचना, मुख्य लेखाधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक यांचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल, तसेच होणाऱ्‍या खर्चात बचत कशी करता येईल, याचा समितीकडून अभ्यास केला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पाचे काम युद्धपातळीवर
१ आगामी आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या नगरसेवकांची मुदत संपुष्टात आली असल्यामुळे प्रशासनाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पाला प्रशासक म्हणून आयुक्तच मान्यता देणार आहेत. त्यामुळे समितीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेऊन आयुक्त त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी वर्षात उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्ता करात वाढ होईल का, याबाबत उत्सुकता आहे.
२ दरवर्षी स्थायी समितीकडे अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त करात वाढ करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत असतात. आता याबाबतचा निर्णय स्वत: आयुक्तांनाच घ्यायचा आहे. काही दिवसांपूर्वीच आयुक्तांनी आगामी वर्षापासून नवीन रस्ते कर लागू करण्यास मान्यता दिली होती. त्या वेळी या कराविरोधात जोरदार पडसाद उमटले होते. बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी रस्ते कर लागू करण्यास विरोध केला आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी आयुक्त कोणते धाडसी निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
हे ही वाचा
