२२७ बसस्थानकांचा होणार पुनर्विकास

मुंबई, ता. १० ः राज्यातील बसस्थानके विमानतळासारखी विकसित करण्यासाठी एसटी महामंडळाने पुढाकार घेतला आहे. राज्यात एसटीची एकूण ५८० बसस्थानके असून त्यापैकी २२७ बसस्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. त्यापैकी ४९ बसस्थानके नव्याने प्रवासी सेवेत दाखल झाली आहेत. दरम्यान, बसस्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी एसटी महामंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ९८५ कोटींचा प्रस्ताव पाठवला आहे.
एसटी महामंडळ दरवर्षी हजारो कोटी रुपये प्रवासी कराच्या माध्यमातून शासनाला महसूल मिळवून देते. प्रवाशांच्या प्रत्येक तिकिटातील १७.५ टक्के रक्कम ही प्रवासी कराच्या रूपाने शासनाच्या तिजोरीत जमा होते. वर्ष २०१५ पासून या १७.५ टक्क्यापैकी १० टक्के रक्कम सरकारकडून भांडवली अंशदान म्हणून एसटीला भांडवली खर्चासाठी देत असते. या रकमेतून दर वर्षी एसटी बसस्थानकांच्या पुनर्विकासाची कामे केली जातात. त्यानुसार वर्ष २०१५ ते २०२२ पर्यंत १७९ बसस्थानकांच्या पुनर्विकासासाठी सुमारे ५२० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला प्राप्त झाले होते. त्यातून १७९ बसस्थानकांपैकी ४९ बसस्थानके बांधून पूर्ण झाली आहे.
परंतु कोविड महामारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपामुळे अन्य बसस्थानकांची कामे रखडली आहेत. बांधकाम साहित्याच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने कंत्राटदारांनी मूळ दरात उर्वरित कामे करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये आणखी ९७ बसस्थानकांच्या पुनर्विकासाची शासनाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे; मात्र रखडलेल्या १३० बसस्थानकांचा आणि नव्याने मंजुरी मिळालेल्या ९७ बसस्थानकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी सुमारे ९८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव एसटी महामंडळाने सरकारकडे सादर केला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास एकूण २२७ बसस्थानकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.