वाढवण बंदर अहवालावर प्राधिकरण सदस्याचा आक्षेप
डहाणू, ता. १६ (बातमीदार) : डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या सुनावणीदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबत प्राधिकरणाच्या मसुद्यावर एका सदस्याने आक्षेप घेतला आहे.
न्या. अरुण चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता. १३) झालेल्या या सुनावणीला पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण सदस्य विद्याधर देशपांडे, श्याम आसोलेकर, राजेंद्र शिंदे, कुलभूषण जैन, सोनिया कुमारन हे पर्यावरणतज्ज्ञ; तर सहसचिव सुनील मराळे, नगरविकास विभागाचे संचालक निर्मलकुमार जैन, पालघर जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जेएनपीटीएचे अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेश वाघ, ॲड. मिनाझ ककालिया व वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण सदस्य श्याम आसोलेकर यांनी १९ सप्टेंबर १९९८च्या पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या आदेशाने नाकारण्यात आलेला वाढवण बंदर प्रकल्प पुन्हा त्याच ठिकाणी उभारण्यात येत असल्याबद्दल नाराजी आणि खेद व्यक्त करत हा बंदर प्रकल्प नाकारण्यामागे तेथे बंदराचे बांधकाम करणे संपूर्णपणे अनुज्ञेय आणि बेकायदा असून ते पर्यावरण आणि सामाजिक परिस्थितीसाठी हानिकारक ठरेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता, असे सांगत बंदर निर्मितीवर आक्षेप घेतला. आसोलेकर यांनी नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटच्या अहवालावर हरकत घेत ऑफ शोर पोर्ट सुविधांचे पर्यावरणीय परिणाम कमी असताना हा अहवाल दुसऱ्याच संकलित माहितीवरून दोन महिन्यांत तयार करण्यात आल्याचे सांगत यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
--------------
मसुद्यात परिणामांची माहिती नाही
पर्यावरणप्रभाव मूल्यांकन मसुद्यात पर्यावरणीय नमुने संकलित केल्याच्या तारखांसह कोणतीही परीक्षण केलेली संकलित माहिती दिलेली नसून बंदर उभारणी वर्षात जल पर्यावरणावर कोणकोणते परिणाम होणार आहेत, हेसुद्धा नमूद नसल्याचे पर्यावरण प्राधिकरण सदस्य श्याम आसोलेकर यांनी सांगितले.
