मुंबईच्या समुद्राचे पाणी गोडे होणारच!

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : समुद्राचे खारे पाणी गोड म्हणजे पिण्याच्या वापरासाठी करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचे लक्ष्य मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाने ठेवले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना पाण्यासाठी पर्यायी मार्ग मिळणार आहे.

मुंबईसाठी १०० किलोमीटरहून पाणी आणण्यापेक्षा समुद्राचे खारे पाणी पिण्यायोग्य करण्याचा प्रकल्प (डिसॅलिनेश) युवा सेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण मंत्री असताना महापालिकेला सुचवला होता. धरण बांधण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत जातो. त्याशिवाय धरणासाठी वृक्षतोडही अटळ आहे. त्याचा परिणाम हा पर्यावरणावरही होतो. म्हणूनच मुंबईसाठीच्या पाणी धोरणाच्या प्रकल्पांतर्गत या प्रकल्पाला सुरुवात झाली होती.

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर या प्रकल्पाची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. प्रकल्पासाठी भरसमुद्रातून चार ते पाच किलोमीटर अंतरावरून पाणी घेण्यात येईल. त्यामुळेच मच्छीमार बांधवांचे मासेमारीचे क्षेत्रही बाधित होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. प्रकल्पाची मागणी नसताना इस्राईलच्या कंपनीने हा प्रकल्प राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला, असाही आरोप सुरुवातीच्या काळात झाला होता. मात्र या प्रकल्पाला भाजपच्या नेत्यांनी आधीपासूनच जोरदार विरोध केला; परंतु या विरोधानंतर महापालिकेने प्रकल्पासाठी काम सुरू केले होते.

मुंबईला सध्या ४०० एमएलडी अतिरिक्त पाण्याची गरज आहे; पण २०० एमएलडी डिसॅलिनेशन प्रकल्पाने शहराची पाण्याची गरज भागणार नाही. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १६०० कोटी; तर प्रकल्प चालवण्यासाठी १,९०० कोटींचा खर्च येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे प्रकल्प चालवण्यासाठी ३३ मेगावॉट क्षमतेचा वीजप्रकल्पही उभारावा लागणार आहे. त्यामुळे २० वर्षे प्रकल्पाचे आयुष्यमान असल्याने या प्रकल्पावर सुरुवातीपासूनच टीका झाली आहे.

मालाडच्या मनोरीत प्रकल्प साकारणार
मुंबई महापालिकेला विविध प्रकारच्या स्रोतांमधून ३,८५० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होतो; मात्र शहरातील पाण्याची आवश्यकता ४,४०० दशलक्ष लिटर आहे. पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळेच मालाड येथील मनोरीत १२ हेक्टर भूखंडावर समुद्राचे पाणी खारे करण्यासाठीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

अडीच हजार कोटींवर खर्च?
महापालिकेने नेमलेल्या सल्लागार कंपनीने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले आहे. त्यामुळे लवकरच या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया काढण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होऊन हा प्रकल्प आगामी काळात अडीच हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.