वसई पालिकेची याचिका बरखास्त

विरार, ता. २१ (बातमीदार) ः विरार शहरातील प्रदूषण रोखण्यात वसई-विरार महापालिका अपयशी ठरल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१९ पासून प्रतिदिन १० लाखांचा दंड पालिकेला बजावला होता. याविरोधात वसई विरार महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. सदरची याचिका न्यायाधीश अभय ओक व राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीस आली असता, न्यायालयाने ही याचिका बरखास्त करत ती मागे घेण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे याबाबत हरित लवादाकडे जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रक्रिया आणि वायुप्रदूषण नियंत्रित करण्यात वसई-विरार महापालिका अपयशी ठरल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला प्रतिदिन १० लाख ५० हजारांचा दंड ऑगस्ट २०१९ पासून ठोठावला होता. मात्र, शहरातील प्रदूषण वाढतच होते. त्यामुळे पर्यावरण अभ्यासक चरण भट यांनी हरित लवादाकडे जनहित याचिका केली होती. या याचिकेच्या माध्यमातून भट यांनी, सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता हे पाणी थेट समुद्रात सोडण्यात येत असल्याने अरबी समुद्र, वसई व वैतरणा खाडी प्रदूषित होत असल्याचे हरित लवादाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर सुनावणीमध्ये एक समिती गठीत करण्यात आली होती. प्रदूषण होत असल्याची माहिती समितीने आपल्या अहवालात दिली होती. परिणामी राष्ट्रीय हरित लवादाने वसई-विरार महापालिकेला ठोठावलेल्या दंडाची सक्तीने वसुली करण्यात यावी, असे निर्देश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते.

प्रदूषण मंडळाच्या आणि हरित लवादाच्या या कारवाईच्या विरोधात वसई विरार महापालिकेने नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. पालिकेकडे प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी नसल्याने प्रकल्प राबवता आला नाही. मात्र, प्रकल्पाबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी पालिकेने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सदरच्या याचिकेवर न्यायाधीश अभय ओक व राजेश बिंदाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने ही याचिका बरखास्त करतानाच याचिका मागे घेण्याचे आदेश दिले.