सुदृढ जनआरोग्याचा संकल्प

सुदृढ जनआरोग्याचा संकल्प

पनवेल, ता. २१ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेचा २०२३-२४ चा शिलकी अर्थसंकल्प मंगळवारी (ता. २१) पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सादर केला. २,२९,१४८.५९ कोटींच्या अर्थसंकल्पात पनवेलकरांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यात आले असून माता बालसंगोपन केंद्र, १५ यूपीएससी, ५० बेडचे २ रुग्णालयांसह प्रत्येक प्रभागात फिरत्या दवाखान्याची सुविधा देण्यात येणार असल्याने पनवेलकरांच्या सुदृढ आरोग्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्याचे दिसत आहे.
पनवेल महापालिकचे मुख्य लेखा अधिकारी मंगेश गावंड यांनी महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांना सन २०२३-२४ चा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामधील एकूण जमा २ हजार २९१ कोटी ४८ लाख दाखवली असून एकूण खर्च २ हजार २९१ कोटी ६ लाख दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे ४२ लाखांची एकूण शिल्लक असलेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्यसेवा केंद्रस्थानी धरून आरोग्याला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये माता-बाल संगोपन केंद्र उभारणीसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी २२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे; तर मोठा खांदा सेक्टर ८ मधील चार एकरच्या जागेत सातमजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. या इमारतीसाठीची निविदा प्रक्रिया तीन महिन्यांत राबवण्यात येणार आहे. तसेच या इमारतीत १७५ चारचाकी व ५५० दुचाकी वाहनांची पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
--------------------------------------
महिलांसाठी विशेष ‘हिरकणी’ योजना
पनवेल महापालिकेने अर्थसंकल्पात महिला आरोग्याच्या दृष्टीने हिरकणी ही महत्त्वाकांशी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत माता-बाल संगोपन केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे. या केंद्रात ५ वैद्यकीय अधिकारी व ३९४ कर्मचारी असतील; तर वैद्यकीय अधीक्षकांचीदेखील लवकरच नेमणूक करण्यात आहे. या ठिकाणी संसर्गजन्य मलेरिया व क्षयरोगावरदेखील उपचार केले जाणार आहेत. त्यासाठी खास वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
--------------------------------------------
अत्याधुनिक लॅबची निर्मिती
कोरोनाकाळात सुरू करण्यात आलेली पालिकेची स्वत:ची कोळीवाडा, पनवेल या नावाने ओळखलेली आरटीसीपीआर लॅबचे रूपांतर संसर्गजन्य आजारांसाठी इन्फेकशीयस लॅबमध्ये करण्यात येत आहे. याकरिता अंदाजित २ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. या लॅबमधून नागरिकांसाठी मोफत रोगनिदान चाचण्या उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
---------------------------------------------
नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र
पनवेल महापालिकेकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नव्याने ९ ठिकाणी नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रास (UPHC) मान्यता प्राप्त झालेली आहे. प्रती नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी अंदाजित २.२५ कोटी खर्च अपेक्षित असून त्याकरिता २० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे.
---------------------------------------------
५० खाटांची दोन रुग्णालये
- पनवेल महापालिकेच्या नागरिकांना आंतररुग्ण सेवा तसेच महिलांकरिता प्रसूती सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणेकरिता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ५० खाटांचे दोन शहरी समुदाय आरोग्य केंद्राकरिता (UCHC) मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्याच्या उभारणीवरदेखील चालू आर्थिक वर्षात विशेष निधिची तरतूद करण्यात आली आहे.
- या अंतर्गत कोव्हिड रुग्णांच्या उपचाराकरिता सिडको प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात आलेले प्लॉट नं. १ सेक्टर ५ ई, कंळबोली येथील वापरात नसलेल्या डीसीएच रुग्णालयाचे शहरी समुदाय आरोग्य केंद्र (UCHC) प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याकरिता ६ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
- पनवेल क्षेत्रातील महिलांना प्रसूतीच्या सेवा व रुग्णांस आंतररुग्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता सिडको प्राधिकरणामार्फत तळोजा येथे जागा उपलब्ध करून घेण्यात येईल. या आरोग्य केंद्राच्या बांधकामासाठी १० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
------------------------------------------
मोबाईल मेडिकल युनिट
शहरातील झोपडपट्टी भागात व आरोग्य केंद्रापासूंन दूर असलेल्या भागामध्ये फिरत्या वाहनांद्वारे नागरिकांना प्राथमिक, उपचारात्मक आणि संदर्भ आरोग्य सेवा नियमितपणे व मोफत पुरविणे कामी पनवेल महापालिका स्तरावरून ४ मोबाईल मेडिकल युनिट प्रस्तावित आहे. त्याकरिता एक कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे.
--------------------------------------
पालिकेची इंग्लिश माध्यमाची शाळा
महापालिकेने येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचे ठरवले आहे. पनवेलमधील दि. बा. पाटील शाळेत पहिली ते चौथीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. याशिवाय ग्रामीण भागात पहिलीचा वर्ग सुरू करण्यात येणार आहे.
--------------------------------------
निराधारांसाठी ‘अपना घर’
निराधारांसाठी रात्र निवास ‘अपना घर’या नावाने सुरू करण्यात येणार आहेत. कच्ची मोहल्ला येथे गरिबांसाठी गृहसंकुल बांधण्यात येणार आहे. तसेच अग्निशमन यंत्रणेसाठी २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
ः---------------------------------
घनकचरा प्रक्रियेवर भर
सिडकोला घनकचरा प्रोसेसिंगसाठी पनवेल महापालिकेला ७३ कोटींचे देणे आहे. त्यामुळे स्वत:चा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९६ कोटींची तरतूद केली आहे.
ः---------------------------------------
घरोघरी पाण्याचे मीटर
पनवेलकरांचा पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ५० मिळवून तूट भरून काढण्यासाठी न्हावा-शेवा प्रकल्पातून पाणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठीची रक्कम महापालिकेने भरली आहे. तसेच वापरलेल्या पाण्याचे बिलवसुलीसाठी पाण्याचे मीटर मोफत बसवण्यात येणार आहेत.
ः--------------------------
ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी भरीव तरतूद
ग्रामीण भागातील ही मोठ्या प्रमाणात रस्ते, गटारे व पाणीपुरवठ्याच्या कामासाठी ही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका स्वत:ची क्वालिटी कंट्रोल लॅब उभारून कामाच्या दर्जाची तपासणी करणार आहे. ई - गव्हर्न्स बेसवर प्रकल्प सल्लागार नेमण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तक्रारीचे लगेच निवारण होईल.
--------------------------------------------------
पनवेल महापालिकेचा हा अर्थसंकल्प जनहिताचा आहे. महापालिकेला लवकरच एलबीटीचा पहिला हप्ता लवकरच मिळणार आहे. त्यामुळे पनवेकरांच्या चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी पालिका कटीबद्ध आहे. सत्ताधारी, विरोधकांनी केलेल्या सहकार्यामुळे हा अर्थसंकल्प मांडणे अधिक सोपे झाले आहे.
- गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका
----------------------------------------------------
पनवेलकरांना सुदृढ बनवणारा त्यांच्या तंदुरुस्तीला महत्त्व देणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही सभागृहात सातत्याने पनवेलकरांच्या आरोग्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. आयुक्तांनी त्याची दखल घेऊन निधीची तरतूद केली आहे. याशिवाय इंग्रजी माध्यमातून गरीब मुलांना शिक्षण देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे.
- परेश ठाकूर, माजी सभागृह नेते, पनवेल महापालिका
---------------------------------------------------------
पनवेल महापलिकेचा अर्थसंकल्प राज्य शासनाच्या धोरणाला धरून चालणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची छाप या अर्थसंकल्पावर दिसून येत आहे. पण सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला तसेच गरिबांच्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याला प्राधान्य दिले असल्याने चांगला आहे.
- सतीश पाटील, माजी नगरसेवक, राष्ट्रवादी पक्ष

अंदाजपत्रकातील जमेच्या बाबी :

१) आरंभी शिल्लक - रु. २३४.७२ कोटी

२) मनपा कर एकूण - रु. १,१९१.५३ कोटी

३) UDCPR व विकास शुल्कांतर्गत वसुली - रु. ७५.०० कोटी

४) प्रीमियम व परवाने शुल्क - रु. ३५.२२ कोटी

५) GST अनुदान - रु. १५९.७६ कोटी

६) १% मुद्रांक शुल्क अनुदान - रु. ३०.०० कोटी

७) १५ वा वित्त आयोग - रु. २५.०० कोटी

८) अमृत वाढीव पाणीपुरवठा योजना अनुदान - रु. १२३.९९ कोटी

९) पंतप्रधान आवास योजना (झोपडपट्टी सुधारणा) - रु. २००.०० कोटी

१०) इतर करेतर महसूल शास्ती व शुल्क - रु. २१६.२६ कोटी

एकूण - रु. २,२९१.४८ कोटी

़़़़़००
अंदाजपत्रक खर्चाच्या बाबी :

१) आस्थापना व इतर प्रशासकीय खर्च संभाव्य पदभरतीसह - रु. १२१.१४ कोटी

२) स्वराज्य नवीन प्रशासकीय इमारत - रु. ११०.६१ कोटी

३) महापौर निवासस्थान व नवीन प्रभाग कार्यालये बांधकाम - रु. ४९.५० कोटी

४) घनकचरा संकलन, वाहतूक व मनुष्यबळ - रु. ११७.८३ कोटी

५) वैद्यकीय व आरोग्य सेवा - रु. ५९.२५ कोटी

६) अग्निशमन व सुरक्षा व्यवस्थापन - रु. ४९.०७ कोटी

७) रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण - रु. १६४.१७ कोटी

८) क्रीडांगणे - रु. २०.०० कोटी

९) बागा व उद्याने विकास - रु. ६०.२० कोटी

१०) गावठाण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा - रु. १०६.६९ कोटी

११) पाणीपुरवठा व्यवस्था - रु. ११६.७५ कोटी

१२) विद्युत व्यवस्था - रु. ९६.६५ कोटी

१३) भुयारी गटार व मलनि:सारण - रु. ६१.४७ कोटी

१४) प्राथमिक शिक्षण - रु. २४.१२ कोटी

१५) सिडको प्राधिकरणाकडील भूखंड हस्तांतरण - रु. ५०.०० कोटी

१६) दिव्यांग, मागासवर्ग, म.बा.क. राखीव निधी - रु. २३.८० कोटी

१७) पंतप्रधान आवास योजना (झोपडपट्टी सुधारणा) - रु. २००.०० कोटी

१८) शासन पुरस्कृत अमृत व स्वच्छ भारत योजना अंतर्गत कामे - रु. १३१.२१ कोटी

१९) शासकीय परतावे - महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी कर इ. - रु. २८६.०० कोटी

२०) इतर विभागांतर्गत महसुली व भांडवली कामे - रु.४४२.६० कोटी

२१) अखेर शिल्लक – रु. ४२ लाख

एकूण - रु. २,२९१.४८ कोटी