रायगड पोलिसांमध्ये नाराजीचा सूर

अलिबाग, ता.२३ (बातमीदार)ः पोलिस दलात दहा, वीस व तीस वर्षे सेवा करणाऱ्या पोलिसांना पदोन्नती दिली नसल्यास त्यांना नवीन परिपत्रकाप्रमाणे श्रेणीवाढ वेतन देण्याचे आदेश गृह विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यात कार्यवाही देखील करण्यात आली आहे. मात्र, रायगड पोलिस दलात या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने जुन्याच वेतनावर कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत असल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ५० टक्के पोलिस कर्मचाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
रायगड पोलिस दलामध्ये दोन हजारपेक्षा अधिक पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आहेत. याच स्थानिक गुन्हे , वाचक शाखा, जिल्हा विशेष शाखा, वाहतूक शाखा, सायबर सेल, आर्थिक गुन्हे शाखा, समाधान कक्ष, नियंत्रण कक्ष, २८ पोलिस ठाणे, आठ पोलिस उपविभागीय अधिकारी अशी विविध कार्यालये आहेत. या पोलिस दलाकडून जिल्ह्यातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठीचे कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत त्यात खून, चोरी, महिला अत्याचार सारख्या गुन्ह्यांची उकल तातडीने व्हावी. याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जाते. तसेच जिल्ह्यात वेगवेगळे मोर्चे आंदोलनावेळी देखील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिसांना तत्पर रहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत नाईक पद रद्द झाल्याने दहा वर्षे हवालदार, वीस वर्षे सहाय्यक फौजदार व तीस वर्ष पोलिस उपनिरीक्षक असलेल्यांना पदोन्नती दिली जात आहे. तसेच ज्यांना पदोन्नती मिळाली नाही, त्यांना श्रेणीवाढ पदाच्या वेतन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
---------------------------------------
शासन नियम काय सांगतो ?
नवीन शासन निर्णयानुसार दहा, वीस व तीस वर्षे सेवा केलेल्या पोलीसांना पदोन्नती न दिल्यास त्यांना सातव्या आयोगाप्रमाणे श्रेणीवाढ पदाचे वेतन देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, असे असूनही पोलिस दलाकडून वेतन वाढ दिली जात नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पदोन्नती नसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
------------------------
श्रेणीवाढ पदाच्या वेतन देण्याबाबत प्रशासकीय कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. लवकरच ती पूर्ण केली जाईल.
-सोमनाथ घार्गे, पोलिस अधीक्षक, रायगड