अलिबाग कॉरीडोरला ‘नैना’मुळे फटका

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २ ः सिडकोच्या नैनाविरोधात पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उभारलेली वज्रमूठ अलिबाग-वसई-विरार कॉरिडोरला महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. कारण नैनामुळे होणाऱ्या विकासाचे गाजर दाखवून जमीन संपादन करणाऱ्या सिडको प्रशासनाच्या आलेल्या अनुभवामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना असून अलिबाग-वसई-विरार कॉरिडोरसाठी जमीन संपादन करताना रेडीरेकनरच्या चालू भावापेक्षा थेट पाचपट ज्यादा दर शेतकऱ्यांनी मागितला आहे. त्यामुळे नैनाविरोधातील गावागावांतून व्यक्त होणाऱ्या संतापामुळे अलिबाग-वसई-विरार कॉरिडोरच्या भूसंपादनालाही त्याचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
एमएसआरडीसीतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या अलिबाग-वसई-विरार कॉरिडोरसाठी पनवेल तालुक्यातील तब्बल ४२ गावे बाधित होत आहेत. या गावांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सध्या जमीन संपादनासाठी महसूल विभागाकडून सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्याकरिता गावपातळीवर ग्रामस्थांना सरकारकडून मिळणारा मोबदला पटवून सांगण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. बोर्ले गावात झालेल्या बैठकीत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या मोबदल्याची माहिती दिली. या बैठकांमध्ये सरकारने जमिनींसाठी रेडीरेकनरच्या चालू भावाच्या अडीचपट मोबदला मिळेल, असे आश्वासन देत आहेत. तसेच ज्या जमिनी नैनामध्ये आहेत, अशा जमिनींसाठी सरकारकडून मिळणारा मोबदला अगदी गुंठ्याला दहा ते १२ लाखांपर्यंत जाऊ शकतो, असे आश्वासन महसूल विभागाकडून दिले जात आहे; परंतु मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे, गेल कंपनीची पाईपलाईन आणि रेल्वे अशा वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने संपादित केलेल्या जमीन संपादनातील प्रक्रियेत ग्रामस्थांना आलेल्या कटू अनुभवामुळे शेतकऱ्यांकडून रेडीरेकनरच्या चालू भावापेक्षा पाचपट वाढीव मोबदला मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे.
---------------------------------------
गाव बंद आंदोलनाला पाठिंबा
सिडकोतर्फे राबवण्यात येत असलेल्या नैना प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पनवेल तालुक्यातील ग्रामस्थांनी गाव बंद आंदोलन सुरू केले आहे. प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या फसव्या आश्वासनांचा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या शेतकरी वर्गात तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला दिवसेंदिवस ग्रामस्थांचा पाठिंबा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कॉरिडोरसाठी सुरू झालेल्या भूसंपादनालाही शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध होताना दिसत आहे.
----------------------------------------
जमीन संपादन करताना महसूल विभागाने रेडिरेकनरच्या पाचपट अधिक मोबदला शेतकऱ्यांना द्यावा. कॉरिडोरच्या कामात बोर्ले गावातील ७० ते ७५ घरे बाधित होत आहेत. अशा परिस्थितीत गावातील कमीत कमी घरे बाधित व्हावी, याअनुषंगाने प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. घरांच्या आकारानुसार प्रशासनाने जास्तीत जास्त मोबदला द्यावा, नाही तर आमचा प्रकल्पाला विरोध असेल.
- नीलेश पाटील, ग्रामस्थ, बेलवली
---------------------------------------
शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध नाही. बोर्ले गावात महसूल विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना जमिनीला देण्यात येणाऱ्या दराबाबत माहिती दिली. गावाचा सर्वे करताना कमीत कमी घरे जावीत, अशी शेतकऱ्यांची सूचना आहे.
- राहुल मुंडके, उप-विभागीय अधिकारी, पनवेल