
म्हाडाच्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला वेग
कांदिवली, ता. २ (बातमीदार) ः म्हाडाच्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला वेग आल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत म्हाडाने जवळपास नऊ एकर भूखंड अतिक्रमणमुक्त केले आहेत.
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळांतर्गत कार्यरत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने गेल्या दोन महिन्यांत राबविलेल्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत बृहन्मुंबई क्षेत्रातील १६ अनधिकृत पक्की बांधकामे तोडण्यात आली असून चार भूखंडांवरील अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे. या मोहिमेत सुमारे ९ ते १० एकर म्हाडाच्या भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यात यश आले असून या मोहिमेत मालवणी-मालाड परिसरातील भाब्रेकर नगर येथे असणाऱ्या सात एकर भूखंडावरील १५० अनधिकृत झोपड्या हटविण्याच्या सर्वात मोठ्या अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईचाही समावेश आहे.
म्हाडा मुंबई मंडळाच्या अखत्यारितील भूखंडांवर अतिक्रमण, तसेच अनधिकृत बांधकामेही होत असल्याचे निदर्शनास आले असून याला प्रतिबंध करण्यासाठी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रमुख उपजिल्हाधिकारी संदीप कळंबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळातर्फे अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला गती देण्यात आली आहे.
या भागांमध्ये कारवाई
मंडळातर्फे गेल्या दोन महिन्यांत राबविलेल्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत गोरेगावमधील सिद्धार्थ नगर, मोतीलाल नगर, मालवणी-मालाड, दिंडोशी मालाड पूर्व, सांताक्रूझ पूर्व, कोले कल्याण, एसव्हीपी नगर वर्सोवा-अंधेरी पश्चिम, टागोर नगर -विक्रोळी, आकुर्ली म्हाडा वसाहत-कांदिवली पूर्व, आनंद नगर सांताक्रूझ पूर्व या भागांतील म्हाडाच्या भूखंडांवरील अतिक्रमण काढण्यात आले असून अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात आली आहेत.
अशी होते कारवाई
मंडळात कार्यरत संबंधित भाडे वसुलीकार-लिपिक म्हाडा जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाची पाहणी करतात. पाहणीनंतर संबंधित विभागाला याचा अहवाल दिला जातो. म्हाडा नियोजन प्राधिकरणाची रितसर परवानगी न घेता म्हाडाच्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी संबंधित अतिक्रमणधारकाला अतिक्रमण ४८ तासांत स्वतःहून काढण्याची नोटीस दिली जाते. तसेच अतिक्रमणधारकाला नोटीस प्राप्त झाल्यावर २४ तासांत लेखी/तोंडी स्वरूपातील पुरावे सादर करण्याची नैसर्गिक न्यायसंधी दिली जाते. मात्र, पुरावे न दिल्यास म्हाडातर्फे अतिक्रमण निष्कासनाची कारवाई केली जाते. तसेच अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्यासाठी म्हाडा कार्यालयास आलेला खर्च संबंधित भोगवटाधारकाकडून वसूल केला जातो.
म्हाडाचे आवाहन
नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारचे विनापरवाना अनधिकृत बांधकाम करू नये. तसे आढळल्यास म्हाडाकडून त्या बांधकामावर ठोस कारवाई करण्यात येईल, असे म्हाडाने सांगितले आहे.