सेतू सहकाराचा

शरद्चंद्र देसाई
वकील, सहकार न्यायालय

संस्थेचे देखभाल शुल्क कशा प्रकारे आकारावे?

संस्थेचे देखभाल शुल्क हे सदनिकेच्या आकारमानानुसार असावे की सर्व सभासदांना समान असावे?
- चंद्रशेखर वैद्य, मुलुंड (पश्चिम)

उत्तर ः आदर्श उपविधीमधील कलम ६५ पासून ७१ पर्यंत यासंदर्भात तरतुदी आहेत. कलम ६६ व ६७ मध्ये देय रकमांची आकारणी कशी करावी, याची माहिती आहे. यामध्ये रिपेअर ॲण्ड मेंटेनन्स चार्जेस म्हणजे दुरुस्ती व देखभाल खर्च कसा आकारावा याविषयी स्पष्ट सूचना आहे. या कलमांमध्ये अशी तरतूद आहे की, हा खर्च व त्याची रक्कम किंवा तसे प्रमाण हे सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरवण्यात यावे; परंतु असे प्रमाण किंवा रक्कम ठरवताना असे सांगण्यात आले आहे की, असलेल्या सदनिकेची बांधकाम करण्याची किंवा सदनिका बांधकामासाठी येणारा खर्च लक्षात घ्यावा व त्याच्या ०.७५ टक्के एवढीच रक्कम दरवर्षी दुरुस्ती-देखभाल खर्चासाठी प्रत्येक सदनिकाधारकांकडून घेण्यात यावी. ०.७५ टक्के नुसार येणाऱ्या रकमेची एकूण बारा भागांमध्ये विभागणी करून दरमहा रक्कम ठरवावी व ती रक्कम सदनिकाधारकाकडून वसूल करावी. याचा अर्थ असा की, दुरुस्ती व देखभाल खर्च हा सदनिकेच्या आकारमानानुसार आकारावा. असा एकूण येणारा खर्च सर्व सदनिकाधारकांवर समान आकारण्याची तरतूद आदर्श उपविधीमध्ये नाही.

प्रश्न ः आमच्या सोसायटीत गेल्या चार वर्षांमध्ये कोणतीही सभा झाली नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षण अहवालही दिला नाही. सध्याची समिती निवडणुकीशिवायच प्रस्थापित झाली आहे. वाहनतळ शुल्क अचानक वाढवून चारशे रुपये महिना करण्यात आले. पाण्याची टाकी स्वच्छ न केल्याने पाणी गढूळ येत आहे. यासंदर्भात समितीविरुद्ध काय कारवाई करता येईल?

- राहुल सलगर, मुलुंड (पूर्व)

उत्तर ः कार्यकारी समिती निवडणुकीशिवाय काम करत आहे आणि कोणीही सभासद याविषयी तक्रार करत नाही याचे सखेद आश्चर्य वाटते. आपल्या समस्येवर तोडगा नक्कीच आहे. आपण मुलुंडच्या सहकार निबंधक कार्यालयात याबाबत तक्रार दाखल करा, निबंधक कार्यालयामार्फत तुमच्या सध्याच्या समितीला कायदा क्रमांक ७५ मधील उपकलम पाच अन्वये वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुदतीत न घेण्यासंबंधी कारणे दाखवा नोटीस जारी करून घ्या. सध्याच्या समितीला तसेच कसूर करणाऱ्या पदाधिकारी मंडळाला निवडणूक लढण्यास अपात्र घोषित का करण्यात येऊ नये, याविषयी खुलासा घ्या. कार्यकारी मंडळाची निवडणूक न होता समिती कार्यरत असल्यास कायदा क्रमांक ७७ अन्वये अशी समिती त्वरित बरखास्त करून त्या ठिकाणी प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करून संस्थेचा सर्व कारभार त्या अधिकाऱ्यामार्फत चालवण्यासाठी प्रयत्न करा. वाहनतळ शुल्क हे अचानक सभा न घेता वाढवल्याची देखील तक्रार निबंधक कार्यालयाकडे करून त्याविषयी दाद मागा. पाण्याच्या टाक्या साफ होत नाहीत, याची तक्रार देखील मुलुंडमधील महापालिकेच्या कार्यालयात करून जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध महापालिका कायद्याच्या कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास पाठपुरावा करावा.

सहकारी संस्था, सहकार कायदा याबाबतचे आपले प्रश्न पुढील ई-मेलवर पाठवावेत - Sharadchandra.desai@yahoo.in