मिरा-भाईंदरची करवाढ टळली !

प्रकाश लिमये : सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर, ता.१३ (बातमीदार): कोणतीही करवाढ न करणारा तसेच आरोग्य, शिक्षण व पर्यावरण रक्षणावर भर देणारा २१७४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सादर केला. गेल्यावर्षी प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुमारे वीस टक्के वाढ झाली आहे. महापालिकेला उत्पन्न वाढीची आवश्यकता असतानाही यंदा करवाढ न करता उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करुन उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे.

२०२२-२३ चा सुधारित व २०२३-२४ चा २१७४ कोटी ५४ लाख १३ हजार रुपयांचा व २५ लाख रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सोमवारी सादर केला. आरोग्य विभाग अधिक सक्षम करणे, महापलिका शाळांमधून नवे डिजिटल वर्ग सुरू करणे तसेच शहरातील पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी विविध उपाययोजना करणे यावर या अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे मालमत्ता कर, परवाना शुल्क तसेच अन्य शुल्कात वाढ करण्याची शिफारस आयुक्तांनी यासंबंधी नेमलेल्या समितीने केली होती. मात्र, ही शिफारस न स्वीकारता आयुक्तांनी आगामी वर्षासाठी मालमत्ता करात कोणतीही वाढ केलेली नाही. मात्र, प्रशासनाने याआधी लागू केलेल्या रस्ता कराची तरतूद मात्र अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
-----------------------
शिक्षणावर भर
महापालिका शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी गेल्यावर्षीपासून पहिल्यांदाच डिजिटल वर्गांची सुरुवात करण्यात आली आहे. सध्या महापालिकेच्या ३६ शाळांमधील ५० वर्ग डिजिटल करण्यात आले आहेत व आणखी २५ वर्ग डिजिटल करण्याचे काम सुरू आहे. आगामी वर्षात आणखी तब्बल ७५ वर्ग डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, याव्यतिरिक्त नव्या शैक्षणिक वर्षात महापालिका दहावीचे वर्ग देखील सुरू करणार आहे. या विद्यार्थ्यांना अद्यावत अशा प्रयोगशाळेची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पन्नास लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून दिव्यांगासाठी स्वतंत्र शाळा देखील सुरू केली जाणार आहे.

आरोग्य सेवा सुधारणार
कोरोनातून आलेल्या अनुभवावरुन महापालिकेने आरोग्य विभाग देखील अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी २३ कोटी रुपयांची तरतूद ठेवली होती. त्यात यंदा वाढ करुन ती ३१ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यावर्षीपासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपेक्षा अधिक दर्जेदार आरोग्य सेवा देणारी अकरा वेलनेस सेंटर विविध ठिकाणी सुरू केली जाणार आहेत. मिरा रोड येथील भारतरत्न इंदिरा गांधी रुग्णालयात वाढीव दोन मजले केवळ महिला व मुलांसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. त्याठिकाणी एनआयसीयु कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. याच इमारतीत पीपीपी तत्वावर सर्व आरोग्य चाचण्या शासकीय दरात करणारी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा देखील स्थापन होणार आहे. यावर्षी आशा सेविकांमध्येही वाढ केली जाणार आहे. सध्या आरोग्य विभागात १३५ आशा सेविका कार्यरत आहेत. त्यांची संख्या आता ४२० इतकी केली जाणार आहे. शिवाय काशीमिरा भागात अद्यावत डायलेसीस केंद्रही सुरू होणार आहे.
---------------------------------
हवेची गुणवत्ता सुधारणा
गेल्यावर्षी पासून पहिल्यांदाच महापालिकेत पर्यावरण विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागाला गेल्यावर्षी केंद्र सरकारकडून ४२ कोटी रुपये आले. त्यातील सहा कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यातून हवेतील धुळ कमी करणारी यंत्रे खरेदी करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त महापालिकेला यंदा १२ कोटी रुपये येणार असून एकंदर ४८ कोटी रुपयातून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी डस्ट कंट्रोल यंत्रे, यांत्रिक झाडू खरेदी करण्यात येणार आहेत. तसेच शहरात ठिकठिकाणी हरित पट्टे, कारंजे बसविण्यात येणार आहेत. वायु प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिका ५७ ई-बस घेणार आहे. चार चार्जिंग स्टेशनही उभारण्‍यात येणार आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने सर्व स्मशानभूमीत विद्युत शवदाहिनी बसविल्या जाणार आहेत.

वॉक विथ कमिशनर साठीविशेष तरतूद
गेल्यावर्षीपासून आयुक्त दिलीप ढोले यांनी ‘वॉक विथ कमिशनर’ ही अभिनव संकल्पना सुरू केली आहे. यात आयुक्त स्वत: सकाळी अधिकाऱ्यांसह शहराच्या विविध विभागांचा पायी दौरा करतात. या दरम्यान आवश्यक असलेली स्वच्छता, दुरुस्ती कामे, रंगरंगोटी याबाबत आयुक्त सूचना करत असतात. मात्र यासाठी स्वतंत्र निधी नसल्यामुळे अडचण येत होती. यावर्षी अर्थसंकल्पात प्रथमच ‘वॉक विथ कमिशनर’ उपक्रमासाठी १० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
----------------------------------
यंदा प्रथमच अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागासाठी ९ कोटी ३० लाख रुपये, कला, क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवासाठी ६ कोटी १२ लाख रुपये एवढी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यावर्षी सूर्या धरण योजनेतून मिळणाऱ्या पाण्याचे शहरात वितरण करण्यासाठी जलवाहिन्या अंथरणे, भूमिगत टाक्या बांधणे आदी कामे केली जाणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने अमृत २.० अभियानात महापालिकेला ५१६ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सूर्या योजनेमुळे २०५५ पर्यंतची पाण्याची गरज भागणार आहे. शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणालाही यावर्षी सुरुवात होणार आहे. शिवाय स्वच्छ भारत अभियानासाठी चार कोटी, उद्याने व मैदानांसाठी ५७.६३ कोटी, कचऱ्यावरील बायोमायनिंग प्रक्रियेसाठी २२ कोटी, बायोगॅस प्रकल्पांसाठी १० कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी ६.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
---------------------------------------
उत्पन्न वाढीवर भर
मालमत्ता करात वाढ न केल्यामुळे उत्पन्न वाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शहरातील जास्तीत जास्त मालमत्ता कराखाली आणणे, थकबाकीची वसुली करणे, त्याचप्रमाणे शहरात ठिकठिकाणी पे अँड पार्क सुरू करणे, जाहिरातीची होर्डिंग लावण्यासाठी नवीन ठिकाणांच शोध घेणे, मोकळ्या व आरक्षणाच्या जागांवर सुरू असलेल्या व्यवसायांना कर लावणे याद्वारे उत्पन्न वाढविण्यात येणार आहे. सरकारकडून वाढीव मुद्रांक शुल्काची थकबाकी आणणे, जास्तीत जास्त शासकीय अनुदान मिळवणे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. गेल्यावर्षी लावण्यात आलेल्या रस्ता करामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे यावर्षी पंधरा कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे.
----------------------------------
कोट
अर्थसंकल्प तयार करताना वास्तववादी, पारदर्शक व सर्वसमावेश राहील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. कोणतीही करवाढ न करता प्रशासन करणार असलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे आगामी वर्षात महापालिकेचे उत्पन्न तीस टक्क्यांनी वाढणार आहे.
- दिलीप ढोले, आयुक्त
----------------------------------------------------
उत्पन्नाच्या ठळक बाबी
जीएसटी अनुदान- २८० कोटी
मालमत्ता कर- १२३ कोटी
मुद्रांक शुल्क - ५५ कोटी
इमारत विकास आकार- २०० कोटी
रस्ता नुकसानभरपाई- ११० कोटी
आरोग्य घनकचरा शुल्क- २५ कोटी
भांडवली जमा - २७.४६ कोटी
शासन अनुदान - २९९.४३ कोटी
---------------------------------------
खर्चाच्या ठळक बाबी
कर्मचारी वेतन - १९७ कोटी
प्रभाग स्वच्छता व नाले सफाई -२०१ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन- १३१ कोटी
विकास कामांवरील खर्च - ६०२ कोटी
रुग्णालय दवाखाने -३० कोटी
शिक्षण विभाग - ४८ कोटी
उद्याने विकास- ५७ कोटी
कर्ज परतफेड- ७५ कोटी
-------------------------------
रुपया असा येणार
करापासून उत्पन्न - २४.८० टक्के
कर्ज - १९.९२ टक्के
पाणीपुरवठा व मलनि:सारण - १९.३१ टक्के
फी/शुल्क- १६.३१ टक्के
सरकारी अनुदान - १३.७७ टक्के
असाधारण उत्पन्न - ३.५३ टक्के
भांडवली उत्पन्न - १.२७ टक्के
संकीर्ण व इतर - १.०९ टक्के

रुपया असा जाणार
बांधकाम विकासकामे - ३०.११ टक्के
पाणीपुरवठा व मलनि:सारण- १९.९१ टक्के
घनकचरा व्यवस्थापन - १५.३० टक्के
आस्थापना खर्च- ८.९५ टक्के
इतर विभागाचा खर्च- ७.५१ टक्के
पी अर्थसंकल्प- ४.०६ टक्के
असाधारण खर्च ३.५६ टक्के
कर्ज परतफेड - ३.४५ टक्के
उद्यान - २.६५ टक्के.
शिक्षण- २.२१ टक्के
आरोग्य सेवा - १.४२ टक्के
महिला, दिव्यांग व समाजकल्याण- ०.८७ टक्के