गिरणी कामगारांचा शुक्रवारी आझाद मैदानात ‘आक्रोश’

वडाळा, ता. १४ (बातमीदार) ः गेल्या तीन वर्षांपासून मुंबईसह राज्यातील एनटीसीच्या सहा गिरण्या बंद असून या गिरण्यांतील कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या २५ हजार कुटुंबीयांच्या उपासमारीला अंत उरलेला नाही. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने प्रथमच कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी आझाद मैदान येथे ‘आक्रोश’ आंदोलन छेडण्याची घोषणा मंगळवारी (ता. १४) मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
गिरणी कामगारांच्या व्यथांचे पडसाद सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटावेत, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडून करण्यात आली आहे. या वेळी संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण, उपाध्यक्ष सुनील बोरकर आणि काशिनाथ माटल उपस्थित होते.

काय आहे विषय
राज्यातील सहा एनटीसी गिरण्या केंद्र सरकारने मार्च २०२० पासून कोविड लॉकडाऊनच्या कारणास्तव बंद केल्या. त्या अद्याप सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत.

एनटीसी व्यवस्थापन या गिरण्या पुन्हा चालवीत नसेल, तर कामगारांना शंभर टक्के पगार मिळाला पाहिजे. ही मागणी घेऊन संघटनेने कामगार, औद्योगिक, उच्च न्यायालयाचे दरवाज ठोठावले आहेत.

तिन्ही न्यायालयांनी एकतर गिरण्या चालू करा, अथवा कामगारांना शंभर टक्के पगार देण्याचा आदेश दिला आहे. हा आदेश एनटीसी व्यवस्थापनाने अद्याप न पाळता, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे, याविरुद्धही संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे.

आतापर्यंत कामगारांना ५० टक्के पगार देण्यात येत होता, तोही गेल्या काही महिन्यांपासून बंद केला आहे. त्यामुळे कामगारांची अवस्था दयनीय झाली आहे.

देशभरातील कामगार संघटित
देशातील कामगारांना संघटित करण्यात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे यश मिळविले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील नऊ राज्यांतील २३ एनटीसी गिरण्यांतील कामगारांची राष्ट्रीय समन्वय कृती समिती गठित करण्यात आली आहे. या राष्ट्रीय कृती समितीद्वारे दिल्ली संसदेसमोर आंदोलनाचे लढे उभे करण्यात आले आहेत; परंतु अद्याप केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही.

संघटनेची मागणी
एनटीसीकडे गिरण्यांच्या रूपाने कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता पडून आहे, त्याचा विनियोग करून निदान सक्षम गिरण्या सुलभतेने चालविणे शक्य आहे. या गिरण्यांचे पुनर्वसन योजनेद्वारे करून, कामगारांची रोजी-रोटी सुरक्षित ठेवणे सरकारला शक्य आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे केंद्राशी असलेले सलोख्याचे संबंध लक्षात घेता, त्यांनी केंद्राशी बोलून या प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढावा.

कामगारांच्या असंतोषाचा भडका उडण्याअगोदर या गिरण्या पूर्ववत चालवाव्यात आणि कामगारांची रोजीरोटी पुन्हा चालू करावी.