संपामुळे सर्वसामान्यांचे हाल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी आजपासून सुरू झालेल्या राज्यभरातील बेमुदत संपाचा परिणाम पहिल्याच दिवशी दिसून आला. मुंबईतील जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, आरटीओ, परिवहन आयुक्त कार्यालयांसह सरकारी कार्यालये ओस पडली होती. परिणामी, सरकारी काम करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचे हाल झाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शैक्षणिक कामकाजासाठी लागणारी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी विद्यार्थी आणि पालक ताटकळत असल्याचे दिसून आले.
बृन्हन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने सकाळपासूनच बेमुदत संपाला सुरुवात केली. मंत्रालयासह मुंबईतील सुमारे ६८ शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी संपात सक्रिय सहभाग घेतला होता. जुनी निवृत्तिवेतन योजना आणि इतर प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची मागणी करण्यात आली. दिवसभर सरकारी कार्यालये कर्मचाऱ्यांविना ओस पडल्याचे दिसून आले. सर्वांत मोठा परिणाम जिल्हाधिकारी कार्यालयावर झाला. शैक्षणिक कामकाजासाठी लागणारी कागदपत्रे काढण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कामे खोळंबली असून विद्यार्थ्यांना वेळेत कागदपत्रे न मिळाल्यास त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. आरटीईच्या प्रवेशाचा काळ असल्याने उत्पन्नाचे दाखले किंवा संबंधित कागदपत्रे न मिळाल्याने नागरिकांना आल्या पावली परत जावे लागले.
...
राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी एक महिना झाला अर्ज केला; मात्र अद्याप प्रमाणपत्र मिळाले नाही. सात दिवस झाले प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या चकरा मारतो आहे. अधिवास प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यामुळे एलएलबीच्या परीक्षेला बसू देणार नसल्याचे महाविद्यालय प्रशासनाने सांगितले आहे.
- ऋषिकेश नीलेश गुजर, दादर
...
मुलाच्या प्रवेशासाठी आरटीईची नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी अल्प उत्पन्नाचा दाखला लागतो. त्यासाठी चार महिन्यांपूर्वी अर्ज केला होता. संपामुळे आणखी उशीर होत आहे.
- जरिना चौधरी, शिवडी
...
२८ प्रकरणे प्रलंबित
पहिल्याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सुमारे २८ प्रकरणांची सेतू कार्यालयात नोंदणी झाली. ती प्रकरणे प्रलंबित पडली आहेत. यामध्ये सर्वाधिक शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची प्रकरणे आहेत. जातीचा दाखला- ६, उत्पन्न दाखला- ११, अधिवास प्रमाणपत्र ६, नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र २, संजय गांधी निराधार योजना ६, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र ३ अशी एकूण २८ प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.