सिडकोविरोधात प्रकल्पग्रस्तांची निदर्शने

नवी मुंबई / उरण, ता. १७ (वार्ताहर) : उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांनी विविध मागण्यांसाठी सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवन कार्यालयावर शुक्रवारी (ता. १७) निदर्शने करत सिडकोला एक इंचही जमीन देणार नसल्याचा इशारा दिला. या वेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या शिष्टमंडळाने सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलाश शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले.

सिडकोने १२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेली चाणजे, केगाव व नागावसह इतर गावातील भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी. तसेच २५ ऑक्टोबर २०२२ मध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या सिडको प्रकल्पग्रस्त घरांना नियमित करण्याच्या अध्यादेशात बदल करून प्रकल्पग्रस्तांची घरे (बांधकामे) त्यांच्या नावे कायमस्वरूपी करण्यात यावीत, या दोन प्रमुख मागण्यांसह नैना प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शुक्रवारी उरण येथील सिडकोबाधित जमीन व घरे बचाव कृती समितीच्या वतीने सिडको कार्यालयावर निदर्शने करण्यात आली होती. सिडकोबाधित जमीन व घरे बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष कॉम्रेड भूषण पाटील, ९५ गाव नवी मुंबई नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष ॲड. सुरेश ठाकूर, अरविंद घरत, ॲड. रामचंद्र घरत, सुधाकर पाटील, हेमलता पाटील, काका पाटील आदी प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या निदर्शनात शेकडो प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले होते.

...अन्यथा मंत्रालयावर मोर्चा
प्रकल्पग्रस्तांच्या या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या काही दिवसांमध्ये सिडकोबाधित जमीन व घरे बचाव कृती समिती, ९५ गाव नवी मुंबई नैना व इतर प्रकल्पग्रस्त समिती तसेच पनवेल उरण भागातील सर्व प्रकल्पग्रस्त समित्या एकत्र येऊन मंत्रालयावर लाँग मार्च काढण्याचा इशारा देण्यात आला. या वेळी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलाश शिंदे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारकडे पाठवणार असल्याचे शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.