शासकीय निवासस्थानाचा मंजुरीपूर्वीच अधिकाऱ्याकडून वापर

मुंबई, ता. २१ ः सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरळी कार्यालयातील कार्यकारी अभियंत्याने शासकीय निवासस्थान मंजूर होण्यापूर्वीच ‘गोमती’ इमारतीतील एका सदनिकेची निवड करून दुरूस्तीचे काम सुरू केल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे ज्या कंत्राटदाराकडून इमारतीतील अन्य दुरूस्तीचे काम सुरू आहे, त्यांच्याकडून कार्यकारी अभियंत्यांने आपल्या घराची दुरूस्ती करून घेतली जात आहे. बेकायदा निवासामध्ये अनेक पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध करून घेत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मात्र कार्यकारी अभियंत्यांनी हे आरोप नाकारले आहे.
‘कावेरी’, ‘गोमती’, ‘शरावती’ या तीन इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत साडेसहा कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अलीकडेच येथील ‘गोमती’ या इमारतीत पाचव्या मजल्यावरील १२ क्रमांकाची सदनिका कार्यकारी अभियंत्यांनी बेकायदा बळकावल्याचा आरोप केला जात आहे. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांना शासकीय सदनिका वितरीत करण्याची ठराविक प्रक्रिया आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडून या सदनिकांचे वितरण केले जाते, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेविना कार्यकारी अभियंत्याने सदनिकेचा ताबा घेतल्याचा आरोप केला जात आहे.
---
शासकीय निवासासाठी आपण शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. चार इमारतीमध्ये सुमारे ४८ सदनिका असून त्यापैकी ३० सदनिकांमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य आहे. तर काहींचे काम सुरू आहे.
- महेंद्र पाटील, कार्यकारी अभियंता