बांधकामासाठी भरीव तरतूद

पालघर, ता. २४ (बातमीदार) : पालघर जिल्हा परिषदेचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा कोणतीही करवाढ न करणारा १०४.४० कोटी जमेचा आणि ८.७४ लाख शिलकेचा अर्थसंकल्प आज (ता. २४) सादर करण्यात आला. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी अर्थसंकल्पात बांधकाम विभागासाठी गेल्या वर्षापेक्षा तब्बल ४० टक्के वाढ करण्यात आली.

कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे पालघर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प रखडला होता. संप मिटल्यानंतर आज जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष पंकज कोरे यांनी २०२२-२३ चा सुधारित आणि २०२३-२४ चा महसुली भांडवली जमासह अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प गतवर्षीपेक्षा १६ टक्के वाढीचा असून रकमेत ८.११ कोटी जास्तीचा आहे. सन २०२२-२३ चा ५१ कोटी ६३ लाख रुपये सुधारित; तर सन २०२३-२४ चा ५९ कोटी ७४ लाख रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. प्रत्येक गावात सभा मंडप, समाज मंदिर, गावपाड्यातील रस्ते सुधारणे, जिल्हा परिषदेमधील विद्यार्थ्यांसाठी तालुका जिल्हा क्रीडा स्पर्धा, तसेच प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यावर भर देण्यात आली आहे.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिलकेसह एकूण महसुली जमा ५० कोटी ३३ लाख रुपयांची आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुद्रांक शुल्क अनुदानाचा वाटा सर्वाधिक ५६ टक्के राहणार आहे. मागील थकबाकी ३५ कोटी सरकारकडे पडून असून ती मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषद मालकीच्या मोकळ्या जागा पुनर्विकसित करून भाड्याने देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. आरोग्य विभाग व ग्रामपंचायत विभागामार्फत बांधकाम कामासाठी देण्यात येणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे शुल्क बांधकामाच्या कामातून आस्थापनाचा खर्च आकारणी नियमित पाणीपट्टी उपयोजनासह पुढील आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद सेस वाढवण्यास प्रयत्न करणार आहे.

या वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, समाज कल्याण विभागाच्या सभापती मनीषा निमकर यांच्यासह सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते.

कुपोषणमुक्तीचे प्रयत्न
महिला बालकल्याण विभागासाठी २.६६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यात बालकांचे कुपोषणमुक्तीचे मोठे आव्हान आहे. कुपोषित मुलांसाठी आणि गर्भवती, स्तनदा मातांना अतिरिक्त आहार पुरवणे, अंगणवाडी केंद्राला साहित्य पुरविणे, मुलींना संगणक प्रशिक्षण देण्यासह प्रचार, प्रसिद्धीसाठी हा निधी खर्च होणार आहे.

शवविच्छेदन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनुदान
आरोग्य विभागासाठी २.७६ कोटींची तरतूद आहे. आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूरक अनुदान, प्राथमिक आरोग्य केंद्राला सर्प, विंचू श्वानदंश लस पुरविणे, आरोग्य केंद्राची दुरुस्ती देखभाल, तसेच बालउपचार केंद्र चालू ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

लघुपाटबंधारे योजनांचे सर्वेक्षण
लघु पाटबंधारे विभागासाठी २.५३ कोटींची तरतूद आहे. जिल्ह्यातील पाण्याची समस्या समस्या सोडवण्यासाठी लघुपाटबंधारे योजनांचे सर्वेक्षण, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, पाजर तलाव आणि ग्रामीण पर्यटनासाठी निधी खर्च केले जाणार आहे.

ीविभागनिहाय तरतूक (कोटी रुपयांत)
समाज कल्याण ६.३३
बांधकाम विभाग ४.६३
शिक्षण विभाग ३.५९
कृषी विभाग ३.२०
पशुसंवर्धन २.४२
पाणीपुरवठा ८.७५
प्रशासन वित्त विभाग ३.४३

शिक्षणासाठी महिला सदस्यांचे प्रयत्न
नववी, दहावी इयत्तेचे वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रयत्न करावा. कर्करोग तपासणीसाठी आधीच्या सोयी कराव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत आदी सूचना जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष, सदस्य वैदेही वाढाण यांनी केल्या. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करावी, प्रौढ शिक्षणासाठी तरतूद करावी, गरीब महिलांना आर्थिक तरतूद करावी, तसेच निराधार महिलांसाठी मदत करावी आदी अधिसूचना बहुजन विकास आघाडीच्या भावना विचारे यांनी केल्या.

जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना न्याय देणारा आहे. नवीन योजना लागू करण्यात आल्यास त्याचा फायदा समाजातील गरिबांनाही मिळेल.
- सुरेखा थेतले, भाजप गटनेत्या आणि जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा

शिक्षण, आरोग्यासाठी या अर्थसंकल्पात सर्वात कमी तरतूद असून बांधकामासाठी मात्र मोठी तरतूद करून कंत्राटदाराचे हित साधलेले दिसून येते. जिल्ह्यात आरोग्याच्या पुरेशा सुविधा नाहीत. त्यामुळे सामान्यांना खासगी डॉक्टरांकडे जावे लागते. हा भरकटलेला अर्थसंकल्प आहे.
- काशिनाथ चौधरी, जिल्हा परिषद सदस्य