सागरी अभयारण्याला बंदराचा धोका

महेंद्र पवार : सकाळ वृत्तसेवा
कासा, ता. २८ : पर्यावरण रक्षण ही जागतिक चिंता आहे, पण असे असताना पालघर जिल्ह्यात विविध प्रकल्प सुरू आहेत. यातील एक प्रकल्प म्हणजे वाढवण बंदर आहे. सागरी अभयारण्य व जैविक विविधतेने संपन्न असणाऱ्या जागेत हे बंदर उभारण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे; तर दुसरीकडे पर्यावरण समितीच्या पाच सदस्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. हे सदस्य बंदराला विरोध करत असल्याचे समजते. या बंदरामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडण्यास, प्रदूषण निर्माण होण्याची भीती येथील ग्रामस्थांना नव्हे, तर पूर्ण जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बंदरविरोधाला गेली अनेक वर्षे विरोधाची धार अधिक तीव्र होत आहे.
वाढवण बंदर हा केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. यासाठी पर्यावरणाबाबत एक समिती गठित करण्यात आली. त्यात आयआयटी संस्थेचे श्याम आसोलेकर, राज्याचे नगरविकास विभागाचे माजी नगररचनाकार विद्याधर देशपांडे, अहमदाबादचे सीईटीपी विद्यापीठाचे के. बी. जैन यांच्यासह अन्य एका सदस्याचा यात समावेश होता. केंद्र सरकारने १९९६ च्या अधिसूचनेत बदल करून सदस्यांना बाहेर केले आहे. डहाणू परिसर पर्यावरणदृष्ट्या हरित पट्टा संवेदनशील असल्याने १९९१ मध्ये पर्यावरण रक्षणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. त्यानुसार डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समिती ‘डीटीटीपी- ए’ स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. तसेच या प्रकल्पाबाबत अनेक पर्यावरण अभ्यासक, तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली होती.
सध्या संपूर्ण जगात तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. याचा शेतकरी, मच्छीमार सामना करत आहेत. असे असताना वाढवण बंदराला विरोध असूनही सरकार या बंदाराच्या उभारणीसाठी आग्रही आहे. तसेच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीतील पाच सदस्यांना अचानक हटवण्यात आले. हरित वसईचे प्रणेते व अखिल भारतीय मराठी संमेलनाचे अध्यक्ष फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनीदेखील या बंदर उभारणीबाबत चिंता व्यक्त केली होती, पण शासन पर्यावरणाबाबत लक्ष न घालता विरोधाला जुमानत नाहीत असेच दिसून येत आहे.
---------------------------
मस्त्यबीज निर्मिती धोक्यात
तीस वर्षांपूर्वी डहाणूची ओळख भूगोलाच्या पुस्तकातून भारताची फळांची टोपली म्हणून केली जायची. येथे मिळत असलेल्या शिवंड आणि घोळ माशाला अजूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मानाचे स्थान आहे. डहाणूजवळ वाढवण येथे नैसर्गिकरीत्या तयार होणाऱ्या मत्स्यबीज निर्मितीवरती नागरिक अवलंबून आहेत. प्रत्येक बोट जवळपास पन्नास लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार देत असते. या सागरी जैवविविधतेमुळे येथील नागरिक उदरनिर्वाह करत आहेत; मात्र प्रस्तावित बंदरामुळे रोजगार, मस्त्यबीज निर्मिती धोक्यात येणार आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
-----------------------
वाढवण बंदराला स्थानिक मच्छीमार, बागायतदार, कारखानदार यांचा विरोध असूनसुद्धा सरकार हा प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे येथील पर्यावरणावर परिणाम होणार असून त्याचा फटका मच्छीमारांसह येथील नागरिकांना तसेच इतर व्यवसायांना बसणार आहे. लोकशाहीमध्ये सर्वसामान्य लोकांचे मत ऐकले पाहिजे, पण या प्रकल्पाबाबत तसे होताना दिसत नाही.
- शशी सोनवणे, पर्यावरणतज्ज्ञ
-------
...तर पाण्याची पातळी वाढणार
वाढवण बंदरामुळे मच्छीमार, डाय मेकर, विविध बागायतदार यांच्या रोजगारांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. हे क्षेत्र बंदरासाठी योग्य नाही. येथे मुबलक सागरीसंपत्ती आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात मत्स्य प्रजनन केंद्र आहे. विविध जातीचे मासे येथे आहेत. त्यामुळे हे सागरी अभयारण्यच आहे आणि ते आपण जपले पाहिजे. निसर्गाला धक्का न लावता येथे पर्यटन क्षेत्र तयार केले तरी चालेल, पण बंदरामुळे पाण्याची पातळी वाढून त्याचा मोठा परिणाम जिल्ह्याला भोगावा लागेल, अशी शक्यता पर्यावरणतज्ज्ञ वर्तवत आहेत.
.................
वाढवण बंदर प्रकल्पस्थळी पाहणी करण्यासाठी अथॉरिटी कमिटी येणार आहे. तसेच वन, गौण खनिज, यांची पाहणी होत असते, पण सध्या तरी वाढवण बंदराची परिस्थिती जैसे थे आहे. या बंदराबाबत नवीन कार्यवाही करण्यात आली नाही. कमिटीने पाहणी केल्यावर पुढील नियोजन होईल.
- डॉ. गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी, पालघर
.............
डहाणू पर्यावरण प्राधिकरण समितीमध्ये बदल करण्यात आले. पर्यावरण तज्ज्ञांना कमी करणे त्याचबरोबर अनेक कायद्यांमध्ये बदल करणे, नियमात बदल करणे, नवीन सदस्य घेताना कोणालाही विश्वासात न घेणे, हा लोकशाही आणि कायद्याचा अनादर आहे. आम्ही याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत.
- वैभव वझे, सचिव, वाढवण बंदरविरोधी कृती समिती