बांधकामांच्या ‘अधिकृत’ दर्जाचा वाद न्यायालयात?

कल्याण, ता. २७ (बातमीदार) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अंदाजपत्रक नुकतेच आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे यांनी सादर केले. यात सरकारच्या धोरणात बसणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत दर्जा देण्याची घोषणा करण्यात आली; परंतु अंदाजपत्रकातील या घोषणेवरून शहरात विरोध आणि समर्थन असे दुहेरी सूर उमटत आहेत. दरम्यान, पालिकेचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारा असून, याबाबत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कल्याणमधील याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले.

कल्याण-डोंबिवली शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि इमारतींचा विषय गेली अनेक वर्षे गाजत आहे. पालिकेचे अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्त डॉ. दांगडे यांनी अनधिकृत बांधकामांना अधिकृतचा दर्जा देण्याची मोहीम घेण्याची माहिती दिल्यावर शहरात या विषयावर चांगलीच चर्चा रंगली आहे. याबाबत याचिकाकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी सांगितले, की शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत मी व माझे सहकारी कौस्तुभ गोखले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (याचिका क्र. १०/२००४) दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व अन्य न्यायमूर्ती यांच्या खंडपीठाने कोणतीही बांधकामे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय नियमानुकूल करायची नाहीत, असे आदेशित (२८ जानेवारी २००८ चे आदेश) केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत अशी भूमिका घेणे हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणारे आहे. याबाबत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे घाणेकर यांनी सांगितले.
---------------------------
कोट
आमच्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तरीही पालिका आयुक्त भाऊसाहेब दांगडे यांनी बेकायदेशीर बांधकामांना अधिकृत करण्याच्या मोहिमेबाबत बोलणे किंवा भूमिका घेणे न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली आहे.
- कौस्तुभ गोखले, याचिकाकर्ते