उलवे नोडची चलती

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ ः द्रोणागिरी नोडमधील बऱ्याचशा जमिनी कांदळवने आणि खाडीकिनारी लगत असल्यामुळे विकासकांना विविध अडचणी येत आहेत. याउलट विमानतळाला लागून असलेल्या उलवे नोडमध्ये अडचणींचा ससेमिरा नसल्याने अधिक पसंती मिळत आहे. त्यामुळे साडेबारा टक्के योजनेतील शेतकऱ्यांकडूनही द्रोणागिरी नोडमधील भूखंड घेण्यास नकार दिला जात असल्याने उलवे नोडमधील भूखंडांची मागणी सिडकोकडे होत असल्याने उलवे नोडमध्ये जागाच शिल्लक नसल्याने सिडकोपुढे यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे.
सिडकोतर्फे साडेबारा टक्के योजनेतील शिल्लक जागा शेतकऱ्यांना त्यांची पात्रता तपासून भूखंड देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. सध्या रोडपाली, खारघर, उलवे आणि द्रोणागिरी या भागांतील शेतकऱ्यांच्या पात्रता तपासून त्यांना लॉटरी पद्धतीने भूखंड वाटप केले जात आहेत. बहुतांश शेतकरी हे भूखंड सिडकोकडून घेऊन नंतर खासगी बिल्डरांना बाजारभावाने विक्री करतात. उलवे नोडमधील बऱ्याच शेतकऱ्यांना सिडकोने साडेबारा टक्के अंतर्गत भूखंड वाटप केले आहेत. मात्र, अद्याप काही शेतकरी भूखंडाच्या प्रतीक्षेत आहेत. उलवे नोडच्या शेजारी वसलेल्या द्रोणागिरी भागातील शेतकऱ्यांनाही त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात नियमाने द्रोणागिरी नोडमध्ये भूखंड वाटप केले जात आहेत; परंतु सिडकोने याआधी शेतकऱ्यांना दिलेले बरेचसे भूखंड नंतर कांदळवनांमुळे सीआरझेडच्या कचाट्यात सापडल्याने विकास करताना विविध अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सीआरझेडमध्ये भूखंड येत असल्याने विविध प्राधिकरणांच्या परवानग्यांसाठी नाकीनऊ येत आहे, तर परवानगी मिळाली नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचे गृहप्रकल्प रखडल्याची परिस्थिती आहे. याचाच फटका सिडकोच्या द्रोणागिरी नोडमधील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांनाही बसला आहे. त्यामुळे आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था होऊ नये म्हणून द्रोणागिरीऐवजी उलवे नोडमध्ये भूखंड देण्याची मागणी शेतकरी आणि विकासकांकडून सिडकोकडे होत आहे; परंतु उलवे नोडमधील भूखंडांचे सिडकोने याआधीच वाटप केल्याने जागा शिल्लक नसल्याची सबब सिडकोकडून दिली जात आहे.
----------------------------------
उलवे नोडचा विकास पूर्ण
उलवे नोडमध्ये बऱ्यापैकी भूखंडांचा विकास सिडकोने केला आहे. रस्ते, पदपथ, गटारे, नाले, मलनिस्सारण वाहिन्या, मलनिस्सारण केंद्र, बहुउद्देशीय सभागृह अशा पायाभूत सुविधा सिडकोने विकसित केल्या आहेत. आता उलवे सेक्टर २७, २८,२९ आणि ३० आदी भागांत मोकळे भूखंड शिल्लक आहेत; परंतु त्या जागेवर बड्या बिल्डरांचे प्रकल्प येणार असल्याने सिडकोतील अधिकाऱ्यांकडून दुसऱ्या जागेचा पर्याय दाखवला जात आहे.
-----------------------------------
सिडकोची केंद्र सरकारकडे धाव
द्रोणागिरी नोडमधील बरेचसे प्रकल्प रखडल्यामुळे आणि सीआरझेडच्या जाचक अटींमुळे विकासकामांवर येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सिडकोने केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडे धाव घेतली आहे. सीआरझेडच्या काही अटींमध्ये शिथिलता देण्याची मागणी सिडकोने राज्य सरकारमार्फत केली आहे; परंतु कोणताही निर्णय झाला नसल्याने द्रोणागिरीचा विकास रखडला आहे.
-----------------------------------
उलवे नोडमध्ये सध्या सरासरी ११ हजारांपेक्षा जास्त रुपये प्रतिचौरस फूट असा बाजारभाव मिळत आहे. त्याउलट द्रोणागिरी नोडमध्ये ४ हजारांपासून प्रतिचौरस फूट भाव आहे. तसेच अनेक प्रकल्प सीआरझेडच्या अटी-शर्तीत अडकल्याने द्रोणागिरी नोडऐवजी विकासकांकडून उलवे नोडला मागणी अधिक आहे.
- बसवराज विभुते, रिअल इस्टेट तज्ज्ञ, उलवे