पात्र शाळा, तुकड्यांना अनुदान मंजूर करा

कळवा, ता. २ (बातमीदार) : राज्यातील विविध शाळांचे गेल्या पाच वर्षांपूर्वी मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्या शाळांनी शासनाने ठरवलेल्या अटी व शर्ती यांचे पालन केले आहे; परंतु त्यानंतर राज्यात आलेल्या कोरोनाच्या महामारीत विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याने पटसंख्येअभावी पाच वर्षांपूर्वी मूल्यांकन करण्यात आलेल्या शाळा वाढीव अनुदान टप्प्यास अपात्र ठरवण्यात आल्याने त्या शिक्षकांचे व मुलांचे नुकसान होत आहे. मूल्यांकन करतेवेळी अटी व शर्ती पूर्ण केलेल्या व न केलेल्या अशा सर्व शाळांना सरसकट अनुदान अदा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक यांच्याकडे केली आहे.
२०२२-२०२३ वर्षाची संचमान्यता आधारकार्ड पडताळणी (वैधता) पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येआधारे करण्यात आली आहे. आधार वैध करण्यास ३० एप्रिल २०२३ ही मुदत देण्यात आली आहे. ही दिलेली मुदत केंद्र सरकारने वाढवली आहे. त्यामुळे शासनानेही ती वाढवून दिल्यास या दिलेल्या मुदतीत संचमान्यता पूर्ण होऊन त्यांची संचमान्यता अंतिम होणार असल्याने त्या शिक्षकांची पदे मंजूर होऊन शिक्षकांना वाढीव वेतनासह थकित वेतन देय होणार आहे. त्यामुळे २०१८-१९ या मूल्यांकनाच्या वर्षी ज्या शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या होत्या, तेव्हा राज्यात कोविडची साथ होती, त्यामुळे या परिस्थितीत मूल्यांकनाच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या शाळांना व तुकड्यांना शासनाने अनुदान देऊन या शिक्षकांना दिलासा देण्याची मागणी घागस यांनी केली आहे.

-----------------
काही शाळा व तुकड्यांनी परिपूर्ण माहिती भरूनही माहिती फॉरवर्ड केलेल्या शाळा व तुकड्यांची वैधता शंभर टक्के मुदतीनंतर पूर्ण झाल्या आहेत. अशा शाळांना व तुकड्यांना २० टक्के वेतन अनुदान देण्याची कारवाई तातडीने शासनाने करावी.
- सुधीर घागस, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र शिक्षण क्रांती संघटना