वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यास अपयश

भिवंडी, ता. १३ (बातमीदार) : भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात करवसुलीमध्ये वाढ होईल, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली होती; मात्र १ डिसेंबरपासून अभय योजना जाहीर करूनही शहरातील मालमत्ताधारकांनी कर भरण्यास अल्प प्रतिसाद दिल्याचे समोर आले आहे. परिणामी अपेक्षित वसुली करण्यास महापालिकेला अपयश आल्याचे समोर आले आहे.

२०२२-२३ आर्थिक वर्षात मागील थकबाकी मिळून महापालिकेची एकूण वसुली ६३७ कोटी ५८ लाख रुपये होती. त्यापैकी ९५ कोटी ६३ लाख रुपये वसुली केल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यानुसार २०२१-२२ या वर्षी पालिकेची वसुली १२ टक्के होती. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ या वर्षी वसुली १५ टक्क्यांवर गेली आहे. याव्यतिरिक्त ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिकेने १५ कोटी रुपयांचे व्याज माफ केले आहे.

थकबाकीदारांपैकी मोबाईल टॉवरचे चार कोटी ६३ लाख रुपये न्यायालयात जमा आहेत; तर पालिकेने ३३ मालमत्तांचा लिलाव करून त्या मालमत्ता महापालिकेच्या नावे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. पालिकेने शहरात प्रथमच अशा पद्धतीची कारवाई केली आहे, ही कारवाई नियमित सुरू ठेवल्यास थकबाकीदारांमध्ये जागृती होईल, असा अंदाज आहे.

७७ मालमत्ता जप्त
महापालिकेने शहरातील ५,६०० नागरिकांचा पाणीपुरवठा खंडित केला; तर ७७ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्यापैकी जास्त कर थकबाकी असलेल्या ३२ मालमत्ता प्रशासनाने पालिकेच्या नावावर केल्या आहेत. याव्यतिरिक्त एक कोटी ७० लाख २८ हजार रुपयांच्या ४५ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

थकबाकीदारांकडून ९१ कोटींची वसुली
गेल्या आर्थिक वर्षात वसुलीसाठी मोठ्या थकबाकीदारांची यादी करून १२५ कोटी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते; मात्र भिवंडी महापालिका प्रशासनाने वर्षभर केलेल्या मेहनतीनंतर ९१ कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष वसुली केली आहे.

आयुक्तांकडून कर्मचाऱ्यांना फटकार
या वर्षी जास्त वसुली करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी वारंवार बैठक घेऊन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते; मात्र कर्मचाऱ्यांनी गंभीरपणे हे काम न केल्याने विकास कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. त्यामुळे १० एप्रिल रोजी आयुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांनी घेतलेल्या बैठकीत आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांना फटकारले.

भिवंडी पालिका प्रशासनाने वर्षभर केलेल्या मेहनतीनंतर ९१ कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष वसुली केली असून चार कोटी ६३ लाख रुपये न्यायालयात जमा आहेत. मालमत्ताधारकांनी थकबाकी न भरल्याने मालमत्ता जप्त करून ती पालिकेच्या नावावर करण्याची कारवाई प्रथमच केली आहे.
- दीपक झिंजाड, उपायुक्त,
भिवंडी महापालिका